भारतीय टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी (TRAI) का हालिया प्रस्ताव मोबाइल उपयोगकर्ताओं के लिए चिंता का विषय बन सकता है। TRAI ने टेलीकॉम कंपनियों के सामने एक प्रस्ताव रखा, जिसमें कहा गया कि सिम कार्ड का नंबर सरकारी संपत्ति है और इस पर चार्ज लगाया जा सकता है। इस निर्णय का मुख्य उद्देश्य मोबाइल नंबरिंग सिस्टम का सही तरीके से उपयोग सुनिश्चित करना है। इस लेख में, हम TRAI के इस प्रस्ताव का विश्लेषण करेंगे और जानेंगे कि इसका असर मोबाइल यूजर्स पर कैसे पड़ेगा।
TRAI का प्रस्ताव: सिम कार्ड नंबर पर चार्ज का विचार
TRAI के इस प्रस्ताव का मुख्य उद्देश्य मोबाइल नंबरिंग सिस्टम की सीमाओं को ध्यान में रखते हुए इसके सही उपयोग को सुनिश्चित करना है। वर्तमान में, भारत में 1.19 अरब से अधिक टेलीफोन कनेक्शन हैं, जिनमें से कई उपयोगकर्ताओं के पास दो सिम कार्ड होते हैं। इनमें से एक सिम एक्टिव मोड में होता है जबकि दूसरा इनएक्टिव मोड में। TRAI के इस प्रस्ताव का अर्थ यह है कि यदि कोई उपयोगकर्ता अपने सिम कार्ड को डीएक्टिवेट मोड में रखता है, तो उसे उस सिम कार्ड पर चार्ज देना पड़ सकता है। यह चार्ज एकमुश्त या सालाना के आधार पर लिया जा सकता है।
TRAI का मानना है कि मोबाइल नंबर एक सीमित सरकारी संपत्ति है और इसका सही उपयोग सुनिश्चित करना आवश्यक है। टेलीकॉम कंपनियों द्वारा ऐसे सिम कार्ड को बंद नहीं किया जाता है जो उपयोग में नहीं होते हैं, जिसके कारण देश में मोबाइल नंबर की कमी की समस्या बढ़ रही है। इस समस्या को हल करने के लिए TRAI ने सिम कार्ड पर चार्ज लगाने का प्रस्ताव रखा है।
काम की खबर: 1 सितंबर से हो रहा बड़ा बदलाव, बंद हो जाएंगी Sim! जानें क्या है नए नियम और पूरा मामला?
नंबरिंग सिस्टम में सुधार का प्रयास
TRAI का यह प्रस्ताव केवल सिम कार्ड तक ही सीमित नहीं है, बल्कि मोबाइल फोन और लैंडलाइन के नंबरों पर भी चार्ज लगाने का विचार किया जा रहा है। यह चार्ज टेलीकॉम कंपनियों द्वारा उपयोगकर्ताओं से वसूला जा सकता है। TRAI का मानना है कि यह कदम टेलीकॉम सेक्टर में हो रहे बदलावों को ध्यान में रखते हुए जरूरी है।
क्यों बना चार्ज लगाने का प्लान?
टेलीकॉम कंपनियां अपना यूजर बेस बनाए रखने के लिए ऐसे सिम कार्ड को बंद नहीं करती हैं जो उपयोग में नहीं होते हैं या जिन पर लंबे समय तक कोई रिचार्ज नहीं किया गया होता है। जबकि नियमों के अनुसार, यदि किसी सिम कार्ड पर लंबे समय तक रिचार्ज नहीं होता है, तो उसे ब्लैकलिस्ट करने का प्रावधान है। लेकिन कंपनियां इसे ब्लैकलिस्ट नहीं करती हैं, जिसके कारण देश में मोबाइल नंबर की कमी हो रही है। इस स्थिति से निपटने के लिए TRAI ने सिम कार्ड नंबर पर चार्ज लगाने का विचार किया है।
भारत में सिम कार्ड उपयोग की स्थिति
मार्च 2024 तक के TRAI के आंकड़ों के अनुसार, भारत में 1.19 अरब से अधिक टेलीफोन कनेक्शन हैं। इनमें से 219.14 मिलियन से अधिक मोबाइल नंबर ब्लैकलिस्ट करने की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन टेलीकॉम कंपनियां इन्हें ब्लैकलिस्ट नहीं कर रही हैं। इसके कारण मोबाइल नंबरों की कमी हो रही है और इस समस्या का समाधान करने के लिए TRAI ने सिम कार्ड नंबर पर चार्ज लगाने का प्रस्ताव रखा है।
प्रीमियम नंबरों की नीलामी की योजना
इसके अलावा, TRAI प्रीमियम मोबाइल नंबरों की नीलामी करने का भी विचार कर रहा है। इस नीलामी में प्रीमियम मोबाइल नंबरों को 50,000 रुपये तक में बेचा जा सकता है। यह प्रक्रिया ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में नंबर प्लेट की नीलामी की तरह होगी। टेलीकॉम कंपनियां ग्राहकों को 100 से 300 नंबरों का चयन करने का विकल्प दे सकती हैं, और फिर जो ग्राहक नीलामी में जीतता है, उसे वह नंबर आवंटित किया जाएगा।
किस-किस देश में लागू है यह नियम?
TRAI का यह प्रस्ताव केवल भारत तक ही सीमित नहीं है। दुनिया के कई देशों में मोबाइल नंबरों पर चार्ज लगाया जाता है। इनमें ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, बेल्जियम, फिनलैंड, यूके, ग्रीस, हांगकांग, कुवैत, नीदरलैंड्स, स्विट्जरलैंड, पोलैंड, नाइजीरिया, दक्षिण अफ्रीका, और डेनमार्क जैसे देश शामिल हैं। इन देशों में मोबाइल नंबरों का सही उपयोग सुनिश्चित करने के लिए ऐसे नियम लागू किए गए हैं।
नए नियमों का संभावित असर
यदि TRAI का यह प्रस्ताव लागू होता है, तो इसका सीधा असर मोबाइल उपयोगकर्ताओं पर पड़ेगा। उन्हें अपने सिम कार्ड नंबर के लिए चार्ज देना पड़ सकता है, विशेष रूप से उन उपयोगकर्ताओं को जो बिना जरूरत के दो सिम कार्ड का उपयोग कर रहे हैं। इसके अलावा, टेलीकॉम कंपनियों पर भी इसका असर पड़ेगा, क्योंकि उन्हें इस नए चार्ज का प्रबंधन करना होगा और इसे उपभोक्ताओं से वसूलना होगा।
TRAI का निर्णय: मोबाइल उपयोगकर्ताओं के लिए क्या करें?
TRAI का यह प्रस्ताव मोबाइल उपयोगकर्ताओं के लिए एक चेतावनी है कि वे अपने सिम कार्ड का सही उपयोग करें। जिन उपयोगकर्ताओं के पास दो सिम कार्ड हैं, उन्हें इस बात का ध्यान रखना होगा कि वे दोनों सिम कार्ड का सही तरीके से उपयोग कर रहे हैं। यदि कोई सिम कार्ड डीएक्टिवेट मोड में है, तो उसे रिचार्ज करवाना आवश्यक होगा, अन्यथा उस पर चार्ज लग सकता है।
TRAI का यह प्रस्ताव मोबाइल नंबरों की कमी की समस्या का समाधान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। हालांकि, इसका सीधा असर मोबाइल उपयोगकर्ताओं पर पड़ेगा, जिन्हें अपने सिम कार्ड नंबर के लिए चार्ज देना पड़ सकता है। इस प्रस्ताव का उद्देश्य मोबाइल नंबरिंग सिस्टम का सही उपयोग सुनिश्चित करना है, ताकि मोबाइल नंबरों की कमी की समस्या को दूर किया जा सके।
आगे क्या होगा, यह देखना बाकी है, लेकिन मोबाइल उपयोगकर्ताओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे अपने सिम कार्ड का सही उपयोग कर रहे हैं और समय पर रिचार्ज करवा रहे हैं। इससे न केवल वे संभावित चार्ज से बच सकते हैं, बल्कि यह भी सुनिश्चित कर सकते हैं कि उनका सिम कार्ड ब्लैकलिस्ट न हो।
TRAI को अपनी जिम्मेदारी से भागना नहीं चाहिए, क्योंकि आप की मनमानी से छोटी छोटी कंपनियां मैदान छोड़ गईं अब जो तीन प्राइवेट comp. हैं वे इनको मतलब की ही घास देते है और रही बीएसएनएल जो की एक संबृद्ध संस्था थी उसे नेताओं और अफसरों ने कहीं का नहीं छोड़ा,अब ये देखना शेष है कि टाटा के मिलने से कितना सुधार होगा.बीजेपी जो कहती थी की कंपनियों को चलाना सरकार का काम नहीं है सरकार का काम गवर्नेंस करना है,फिलहाल तो दोनों मोर्चों पर असफल ही रही है क्यों की देश में दूर संचार सेवाएं (चारो कम्पनियों की) विकसित देशों से बहुत पीछे है।
एक उदाहरण मैं अपना देता हूं की 2008 से मैं बीएसएनएल की सेवाएं ले रहा हूं,2G se 4G tak mujhe to koi फर्क समझ आता नही,इस समय भी मैं दूसरे कम्पनी( एयरटेल) के wifi se connect ho kar likh raha hun. dhanyawad।
Bsnl बहुत ही अच्छी सिम है जो की पूरे देश में काम करती है लेकिन bsnl में काम करने वाले जितने अफसर है सब को बाहर करके नए अफसर की भर्ती की जाए और सरकार तो थोड़ा इस पर ध्यान देना चाहिए सारी और कंपनी को पीछे करने का एक सही समय है ये
Bhai Saab sahi kah rhe h me aapki baat se sahmat hu
It is true
Jab telecom company ne sabhi recharge ka rate badha diya tab kaha thi ye TRAI ??
To kya TRAI Customers ke dhyan me rakhate hue kuchh nahi kar sakati ??
Jab number ki baat aayi to TRAI medan me Aa gai ..
Sarkari khajana bharna hai chahe khuch bhi karna pade trai khati hai apna kaam banta chahe bhaar mein jaaye janta recharge itne mahnge kar diye phir bhi pet nahi bhara sahi kaha hai kisi ne loot lo jitna loot sako
Garibao ko luta jaa raha Hain ye sarkar agli baar nahi aa sakti aam janata sab dekh rahi hain jawab chunav ke time diya jayega Naya Naya tarika nikala jaa raha Hain aam janta ko lutneka
BSNL ki halat 5 saal me jakar sudhar sakti hai shayad or pata nahi.koi neta is ko band hi na kar de.
वाकई में 01/09/2024 की स्थिति में बीएसएनएल का हाल बेहाल हैं। बस परेशान होते हुए भी बीएसएनएल को जिंदा रखने के एवज में उपयोग कर रहे हैं।
Logo ko pareshaan karna sarkar ka maksad hai koi 2 sim card rakhey ya 3 kisi ko kya problem hai
Bilkul sahi baat hai TRAI ka maksad mobile companio ko faida pahuchana hai ek se adhik SIM card to sirf bahana hai.
किसी भी कंपनी का sim हो फ्री में नही मिला है उसका पैसा चुकाना पड़ा है तो सरकारी संपत्ति कैसे हुई रिचार्ज में 28 दिन का महीना कहा से आ गया ट्राई को दिखाई देता है की नही जब sim को लाइफ टाइम बैलीडीटी बोल कर बेचा तो चार्ज कैसा ले रहा है ये नही दिखाई दे रहा है
सरकार को गरीब आदमी को ध्यान में रखते हुए सिम को लाइव टाइम आलोट करना चाहिए
क्योंकि आधार कार्ड से लेकर हर एक सरकारी काम में मैसेज में मोबाइल नंबर लगने लगा है और तीन सो रुपए हर माह का चालू रखने का खर्चा बहुत जायदा है
Recharge plan ke upar to control nahi hai ulta sidha kamme mahir hai
Bjp gov me yahi hoga recharge ke dam to ghatane me TRAI to kuchh karti nahi ab privet ki tarah TRAI bhi मनमानी करेगी गरीब लोग इस सरकार में बरबाद हो जायेंगे ये rule बिल्कुल बकवास h
उपभोक्ताओ को नेटवर्क व स्पीड अच्छी न मिलने पर टेलिकॉम कम्पनिया को दण्डित करने व उपभोक्ताओ को हर्जाने की राशि दिलाये जाने का प्राविधान हो जिससे लोग एक से अधिक नम्बर को बाध्य न हो।
उपभोक्ताओ को नेटवर्क व स्पीड अच्छी न मिलने पर टेलिकॉम कम्पनिया को दण्डित करने व उपभोक्ताओ को हर्जाने की राशि दिलाये जाने का प्राविधान हो जिससे लोग एक से अधिक नम्बर को बाध्य न हो।
Minimum balance charge ke baad ab sim charge
Bsnl se dobara logo mai ummid jagi hai.mai asha karta hu ki keep it up bsnl from ratan tata..
Sanjay pal .
Zila ghaziabad up
ट्राई को केवल पैसा सुविधा शुल्क से मतलब है
ट्राई के जिम्मेदार लोगो से कहना चाहता हूं कि (बी एस एन ल ) भारत संचार निगम लिमिटेड भारत सरकार का एक उपक्रम है पूरे देश को पता है इनकी सर्विस कैसी है अगर दूसरे कम्पनी (इनके चहेते) का सिम न प्रयोग किया जाए तो बात ही नहीं हो पायेगी अगर इतनी चिन्ता ग्राहको की है तो सरकारी उपक्रम का नेटवर्क क्यो नही ठीक कर दिया जा रहा है किसी को कुत्ता काटा है दो दो सिम प्रयोग करेगा मजबूरी है हम लोग राष्टवादी है हम लोग बी एस एन एल के यूजर है यह हमारी शान है सरकारी कम्पनी उपग्रह अन्तरिक्ष मे भेज रहा है लेकिन जमीन पर एक दूसरे से बात नही करा पा रहा है उदाहरण के लिए पिछले महीने नीजी क्षेत्र की टेलीकाम कम्पनीओ ने अपना रिचार्ज शुल्क बढाया तो करोडो लोगों ने या तो बी स न ल का सिम लिया या तो पोर्ट कराये भारत देश कृषि प्रधान देश है यहां कि अस्सी प्रतिशत आबादी गांवो मे निवास करती है इसलिए लिए इनको बढ़िया बी स न ल का नेटवर्क चाहिए
क्यों दूसरा सिम प्रयोग करेगा नही करेगा एक का तो खर्च उठा ही नही पा रहा दूसरा का कहा से करेगा इसलिए अंत में ट्राई से कटिबद्व निवेदन है कि बी स न ल का नेटवर्क बढिया से काम करे स्वत लोग एक सिम प्रयोग करने लगेगे
उदाहरण स्वरूप मै बी स न ल का उपभोक्ता हू ग्रामीण अंचल मे रहता हू मेरे नजदीक के कस्बे (कसया पडरौना ) जब मै जाता हू तब मै बात कर पाता हूं मै उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में रहताहू आज तक मै फोर जी नेटवर्क जाना नही क्योंकि बी स न ल उपभोक्ता हू टू जी से ज्यादा जानता नही जब कभी बाहर के शहर (गोरखपुर. लखनऊ.प्रयागराज. वाराणसी. दिल्ली.पंजाब )जाने का अवसर मिला है वहा पर टू जी फोर जी के रुप में महसूस करके अपने को धन्य समझ लेता हू क्योंकि बी स न ल से प्रेम हैं मोहब्बत हैं छोड नही पाता हूं आप तो समझ ही रहे है क्यो प्रेम हैं
जी धन्यवाद
TARAI ये भी तो कर सकता है कि अगर कोई एक से जड़ा सिम उपयोग कर रहा है और उसका एक सिम जड़ा समय के लिए उपयोग एम नही है तो उसे 15 या 30 दिन के अंदर बंद करके दुसरे उपभोक्ता को दे दिया जाए । यह के चेतावनी भी हो जायेगी और लोग फालतू में जड़ा सिम भी यूज नहीं करेगे बैसे भी रिचार्ज इतना महेगा हो गया है की दो सिम कार्ड चलाना मुस्किल ही है बहुत ही जरूरी है तो ही कोई यूज कर रहा है ।
baar baar mnp company lalach deke frji karati h
और जो कंपनिया ठीक से covrage नहीं देती उसके ऊपर जुर्माना लगना चाहिए सीधा 30 दिन का रिचार्ज pack होना चाहिए
Very right
Bsnl sim par net kaam hi nahi karta mein 35 days mein 1 GB bhi nahi le saka.speed 3 to 10 kbs hi hai sanction 3 GB thaa.Bsnl ki vajah I wasted 2 .18 G B datta.
TRAI K PASS JANTA KO LOOTNE K ALAWA AUR KOI KAAM NAHI H KYA RECHARGE DIN PRATIDIN MAHANGE HOTE JA RAHE H TV RECHARGE MAHNGE HOTE JA RAHE H USPE KOI LAGAM NAHI BAS FIRJI KA KAAM KARNA H
Garibo ka dhyan rakkha jaye sarkar se yahi nivedan hai gareeb ko dekhte hue niyam banaye jaye 🙏🙏🙏
Sheesha desh ki janta ko maar ke bech do .bhikhariyo
नेटवर्क प्रदाता कंपनियों ने 13 महीने का साल बना दिया है, रिचार्ज इतने मंहगे हो गए हैं ट्राई उस पर भी कुछ एक्शन लेगा या बस जनता को ही चूसता रहेगा?
5जी का ढोंग दिखा कर नेटवर्क प्रदाता कंपनियों ने नेटवर्क और इंटरनेट सर्विस इतना खराब कर रखा है उस पर भी ट्राई कुछ करेगा?
Provide only call ,sms and different limited data pack 200mb,400mb,500mb,700mb,1gb.
Mobile company ne charge to bada diye network problem bhi bad gayi hai iske liye trai ke pass koi adhikar nahi hai bas charge lagane ke liye adhikar hai
ये लूटमार केवल पूरी दुनिया भारतवासियो पर ही लागू होनी क्या
Sabhi mobile companiyon ko 30 din aur 31 din ka recharge system lana hoga