भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने हाल ही में बैंक खाता धारकों के लिए नोमिनी जोड़ने के नियमों में एक बड़ा बदलाव किया है। अब खाता धारक अपने बैंक खाते में अधिकतम चार नोमिनी जोड़ सकते हैं। यह बदलाव न केवल खाताधारकों के लिए सुविधाजनक होगा, बल्कि उनके परिवार की आर्थिक सुरक्षा को भी सुनिश्चित करेगा।
नोमिनी का महत्व और इसका प्रभाव
बैंक खाता केवल पैसे जमा करने का जरिया नहीं है, बल्कि पेंशन, बीमा और सरकारी योजनाओं का मुख्य केंद्र है। नोमिनी जोड़ने का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि खाताधारक की मृत्यु के बाद जमा राशि सही व्यक्ति तक पहुंचे। पहले, केवल एक ही नोमिनी जोड़ने की अनुमति थी, लेकिन अब इस नए नियम से खाता धारकों को अपने परिवार के अधिक सदस्यों को आर्थिक सुरक्षा देने का मौका मिलेगा।
नए नियमों के तहत
- खाताधारक अपनी प्राथमिकता के अनुसार अधिकतम चार नोमिनी चुन सकते हैं।
- धन के वितरण में पारदर्शिता आएगी और विवाद की संभावना कम होगी।
- प्रत्येक नोमिनी को उनकी निर्धारित हिस्सेदारी के अनुसार धन मिलेगा।
- धन का वितरण अधिक संरचित और विवाद-मुक्त होगा।
नोमिनी जोड़ने के विकल्प
आरबीआई ने नोमिनी जोड़ने के लिए दो विकल्प दिए हैं:
- हिस्सेदारी के आधार पर:
इस विकल्प में धन को नोमिनियों के बीच निश्चित प्रतिशत में बांटा जाता है। उदाहरण के लिए, यदि चार नोमिनी हैं, तो प्रत्येक को 25% धन प्राप्त हो सकता है। - क्रमबद्ध नोमिनी:
इसमें नोमिनी को प्राथमिकता के अनुसार क्रमबद्ध किया जाता है। यदि पहले नोमिनी धन प्राप्त करने में असमर्थ है, तो वह धन अगले क्रम में मौजूद नोमिनी को दिया जाएगा।
नोमिनी जोड़ने की प्रक्रिया
नए नियमों के तहत नोमिनी जोड़ने की प्रक्रिया को सरल और डिजिटल बनाया गया है। यह कदम खाताधारकों के लिए इसे अधिक सहज और सुविधाजनक बनाता है।
- खाता धारक संबंधित बैंक शाखा में जाकर नोमिनी जोड़ने के लिए फॉर्म भर सकते हैं।
- अधिकांश बैंक अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर नोमिनी जोड़ने की सुविधा प्रदान कर रहे हैं।
- खाता धारकों को पहचान प्रमाण और अन्य आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे।
बदलाव की आवश्यकता क्यों थी?
पहले केवल एक नोमिनी होने के कारण, परिवार के अन्य सदस्यों को धन का कानूनी अधिकार प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। इस बदलाव के बाद:
- परिवार के सभी सदस्यों को लाभ मिलेगा।
- धन का वितरण तेज़, सुरक्षित और विवाद-मुक्त होगा।
- कानूनी समस्याओं में कमी आएगी।
बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक 2024
यह बदलाव 3 दिसंबर 2024 को पारित बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक के तहत लागू किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने इसे जुलाई 2024 के बजट में पेश किया था। इस नियम का उद्देश्य बैंकिंग प्रक्रिया को पारदर्शी, तेज़ और सुरक्षित बनाना है।
