सरकार ने 2025 के लिए राशन कार्ड (Ration Card) के नए नियमों की घोषणा की है, जिनके तहत राशन कार्ड धारकों के लिए eKYC अनिवार्य कर दिया गया है। यह बदलाव राशन वितरण प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और कुशल बनाने के लिए किया गया है। इसके साथ ही राशन वितरण में मात्रा और लाभार्थियों की सूची में कई अहम परिवर्तन किए गए हैं।
राशन कार्ड की आवश्यकता और महत्व
राशन कार्ड देश में एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो सरकारी योजनाओं और लाभों का लाभ उठाने के लिए अनिवार्य है। यह आधार कार्ड जितना ही महत्वपूर्ण है, खासकर ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए। वर्तमान में लगभग 80 करोड़ लोग राशन कार्ड के माध्यम से सरकारी लाभों का लाभ उठा रहे हैं। बैंक खाता खोलने, सिम कार्ड लेने या अन्य सरकारी दस्तावेज बनवाने में भी इसकी आवश्यकता होती है।
राशन वितरण के लिए KYC जरूरी
सरकार ने अब यह अनिवार्य कर दिया है कि राशन कार्ड धारक को राशन लेने से पहले eKYC प्रक्रिया पूरी करनी होगी। जिनका eKYC नहीं हुआ है, उन्हें राशन नहीं मिलेगा। इसके लिए ‘Mera KYC’ ऐप लॉन्च किया गया है, जो मोबाइल से मात्र 5 मिनट में eKYC प्रक्रिया को पूरा करने की सुविधा देता है।
राशन वितरण के नियमों में बड़े बदलाव
नए नियमों के तहत राशन वितरण में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। अब राशन कार्ड धारकों को 2 किलो गेहूं की जगह 2.5 किलो गेहूं और अंत्योदय कार्ड धारकों को पहले से अधिक मात्रा में चावल और गेहूं वितरित किया जाएगा। उदाहरण के तौर पर, पहले जहां अंत्योदय कार्ड धारकों को 14 किलो गेहूं और 30 किलो चावल मिलता था, वहीं अब उन्हें 18 किलो चावल और 17 किलो गेहूं मिलेगा।
अपात्र लाभार्थियों के नाम सूची से हटाए गए
सरकार ने राशन वितरण प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए अपात्र लोगों के नाम राशन कार्ड लाभार्थियों की सूची से हटाने का फैसला किया है। जिन लोगों ने eKYC प्रक्रिया पूरी नहीं की है या जो गलत तरीके से राशन का लाभ उठा रहे थे, उनके नाम सूची से हटा दिए गए हैं। इसके बदले जरूरतमंद लोगों के नाम जोड़े जा रहे हैं, ताकि सही लोगों तक लाभ पहुंच सके।
