आज के समय में निवेशकों के लिए सुरक्षित और भरोसेमंद विकल्प ढूंढना मुश्किल हो सकता है। लेकिन, अगर आप एक ऐसी योजना की तलाश में हैं जो निश्चित रिटर्न और कर लाभ प्रदान करे, तो पोस्ट ऑफिस की राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (NSC) योजना आपके लिए आदर्श हो सकती है। यह योजना विशेष रूप से मध्यम और कम आय वर्ग के लोगों को छोटी बचत करने के लिए प्रोत्साहित करती है और उनकी बचत को एक बड़ा फंड बनाने में मदद करती है।
पोस्ट ऑफिस NSC स्कीम क्या है?
राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (National Savings Certificate) पोस्ट ऑफिस की एक ऐसी योजना है जो एफडी की तरह काम करती है। इसमें एकमुश्त राशि का निवेश करके, आप एक निश्चित अवधि के बाद अच्छा रिटर्न पा सकते हैं। इस योजना की ब्याज दर सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है और यह बैंकों की टैक्स सेविंग एफडी से बेहतर ब्याज दर प्रदान करती है।
ब्याज दर और रिटर्न
2024 की अप्रैल-जून तिमाही में, इस योजना की ब्याज दर में बढ़ोतरी की गई है। अब इस पर 7.7% सालाना ब्याज दिया जा रहा है। यह ब्याज दर बैंकों द्वारा टैक्स सेविंग एफडी पर दी जाने वाली लगभग 7% ब्याज दर से अधिक है। यह योजना इसलिए भी लोकप्रिय है क्योंकि इसमें कर लाभ का प्रावधान है, जिससे आपकी बचत और भी फायदेमंद हो जाती है।
निवेश की प्रक्रिया और सीमा
पोस्ट ऑफिस NSC में निवेश करने के लिए आपको अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस में खाता खोलना होगा। इसमें निवेश की शुरुआत मात्र ₹1,000 से की जा सकती है, और इसके बाद ₹100 के गुणांक में आप अपनी सुविधा के अनुसार राशि जमा कर सकते हैं। इस योजना में अधिकतम निवेश की कोई सीमा नहीं है, जो इसे बड़े और छोटे दोनों निवेशकों के लिए आदर्श बनाती है।
₹80,000 के निवेश पर कितना मिलेगा रिटर्न?
यदि आप इस योजना में एकमुश्त ₹80,000 का निवेश करते हैं, तो 7.7% ब्याज दर के हिसाब से 5 साल की अवधि में आपको कुल ₹1,15,923 का रिटर्न मिलेगा। इसमें से ₹35,923 आपकी ब्याज आय होगी। यही गणना बड़े निवेश के लिए भी लागू होती है—जितनी अधिक राशि का निवेश करेंगे, उतना ही ज्यादा ब्याज कमा सकते हैं।
कर लाभ का प्रावधान
पोस्ट ऑफिस NSC योजना में निवेश करने पर आपको आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत कर में छूट मिलती है। इसका मतलब है कि आपकी निवेशित राशि पर कर कटौती का लाभ मिलता है, जिससे यह योजना और भी आकर्षक बनती है।
क्यों चुनें पोस्ट ऑफिस NSC स्कीम?
- उच्च ब्याज दर, 7.7% की प्रतिस्पर्धी ब्याज दर।
- सरकार द्वारा समर्थित योजना, जिससे आपका पैसा पूरी तरह सुरक्षित रहता है।
- आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत कर छूट का प्रावधान।
- निवेश की न्यूनतम राशि ₹1,000 है, जिससे इसे सभी वर्गों के लिए उपयुक्त बनाया गया है।
- 5 साल की मैच्योरिटी अवधि के साथ सुनिश्चित रिटर्न।
