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Maiya Samman Yojana: महिलाओं को मईंया सम्मान योजना के तहत अब मिलेंगे 1000 के बदले 2500 रुपये

हेमंत सोरेन की जीत के साथ झारखंड की महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण का बड़ा तोहफा मिलने जा रहा है। मईंया सम्मान योजना में मिलने वाली राशि को ₹1000 से बढ़ाकर ₹2500 किए जाने की घोषणा ने महिलाओं में नई उम्मीद जगाई है। यह फैसला राज्य के सामाजिक विकास में एक नई क्रांति ला सकता है।

By PMS News
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Maiya Samman Yojana: महिलाओं को मईंया सम्मान योजना के तहत अब मिलेंगे 1000 के बदले 2500 रुपये
Maiya Samman Yojana

हाल ही में संपन्न हुए महाराष्ट्र और झारखंड के चुनावों ने राजनीतिक दृष्टिकोण से कई नए आयाम जोड़े हैं। महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन को बहुमत मिला है, जबकि झारखंड में हेमंत सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) ने सरकार बनाने का रास्ता साफ कर लिया है। झारखंड में JMM की इस जीत का सीधा फायदा महिलाओं को मिलने वाला है, खासकर मईंया सम्मान योजना (Maiyya Samman Yojana) के तहत मिलने वाले लाभ में बढ़ोतरी के कारण।

झारखंड में JMM की जीत और मईंया सम्मान योजना का विस्तार

झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार ने महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए मईंया सम्मान योजना शुरू की थी। इस योजना के तहत राज्य की महिलाओं को हर महीने ₹1000 दिए जाते हैं। अब, मुख्यमंत्री के रूप में हेमंत सोरेन की दोबारा ताजपोशी के साथ, योजना के तहत मिलने वाली राशि में बढ़ोतरी का रास्ता साफ हो गया है।

चुनाव प्रचार के दौरान हेमंत सोरेन ने घोषणा की थी कि योजना में मिलने वाली राशि को ₹1500 बढ़ाकर कुल ₹2500 किया जाएगा। इस फैसले से झारखंड की करीब 48 लाख महिलाओं को सीधे लाभ मिलने वाला है।

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मईंया सम्मान योजना

मईंया सम्मान योजना का उद्देश्य राज्य की महिलाओं को वित्तीय स्थिरता प्रदान करना है। हेमंत सोरेन सरकार द्वारा इस योजना की शुरुआत पिछले वर्ष की गई थी और इसके तहत हर महीने महिलाओं को ₹1000 की आर्थिक मदद दी जाती है। अब जब सरकार ने अपने वादे के अनुसार राशि बढ़ाने की घोषणा की है, तो यह कदम महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास माना जा रहा है।

महिलाओं को योजना से मिल रहे फायदे

इस योजना ने न केवल महिलाओं को आर्थिक सहयोग दिया है, बल्कि उनके जीवन स्तर में भी सुधार किया है। अब ₹2500 की मासिक राशि मिलने से वे अपनी दैनिक आवश्यकताओं को बेहतर तरीके से पूरा कर पाएंगी। यह फैसला झारखंड में महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक उत्थान में मील का पत्थर साबित होगा।

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