ओडिशा सरकार ने 1975 में लगी इमरजेंसी के दौरान जेल गए लोगों को मासिक 20,000 रुपये पेंशन देने की घोषणा की है। इस पेंशन योजना का लाभ उन सभी लोगों को मिलेगा जो 1 जनवरी, 2025 तक जीवित हैं। इसके अलावा, इन लाभार्थियों के मेडिकल खर्चों का भार भी राज्य सरकार उठाएगी। स्टेट होम डिपार्टमेंट की तरफ से जारी अधिसूचना में यह जानकारी दी गई है।
पेंशन योजना की मुख्य विशेषताएं
सरकार द्वारा घोषित इस पेंशन योजना के तहत 20,000 रुपये की मासिक पेंशन दी जाएगी। यह योजना उन लोगों को ध्यान में रखकर बनाई गई है, जो 1975 में देश में आपातकाल (Emergency) के दौरान गिरफ्तार हुए थे। नोटिफिकेशन में यह स्पष्ट किया गया है कि पेंशन की रकम इस बात पर निर्भर नहीं करेगी कि किसी व्यक्ति ने जेल में कितना समय बिताया है।
इसके अलावा, लाभार्थियों को मुफ्त मेडिकल इलाज (Free Medical Treatment) की सुविधा भी दी जाएगी। यह कदम राज्य सरकार की ओर से सामाजिक और ऐतिहासिक न्याय सुनिश्चित करने के प्रयास का हिस्सा है।
लाभार्थियों का चयन कैसे होगा?
राज्य सरकार ने लाभार्थियों का चयन करने के लिए राज्य और जिला स्तर पर समितियों का गठन किया है। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी (होम) सत्यब्रत साहू की अध्यक्षता में एक बैठक में इन समितियों के गठन की प्रक्रिया पर चर्चा की गई। इस बैठक में जेल में बंद हुए लोगों की सूची तैयार करने के लिए एक ठोस कार्ययोजना बनाई गई।
लाभार्थियों को इस योजना का लाभ उठाने के लिए जिला कलेक्टर और मजिस्ट्रेट को आवेदन करना होगा। इसके लिए एक विशेष फॉर्मेट तैयार किया गया है, जिसमें उन्हें अपने साथ गिरफ्तार हुए तीन अन्य व्यक्तियों के नाम का उल्लेख करना होगा। इसके साथ ही, उन्हें हिरासत में लिए जाने के संबंध में एक हलफनामा भी जमा करना होगा।
अधिसूचना में महत्वपूर्ण विवरण
सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह योजना केवल उन्हीं लोगों के लिए है जो 1 जनवरी, 2025 तक जीवित हैं। इस योजना का उद्देश्य उन व्यक्तियों को सम्मानित करना है, जिन्होंने आपातकाल के दौरान लोकतंत्र की रक्षा के लिए संघर्ष किया था।
पेंशन और मुफ्त मेडिकल उपचार की घोषणा को सामाजिक कल्याण के दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इस योजना को लागू करने के लिए राज्य प्रशासन के अधिकारियों के साथ ऑनलाइन चर्चा भी की गई।
ऐतिहासिक और सामाजिक महत्व
1975 में लगाए गए आपातकाल का भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान है। इस दौरान हजारों लोगों को बिना किसी अपराध के जेल में डाला गया। ओडिशा सरकार द्वारा उठाया गया यह कदम उस समय हुए अन्याय को पहचानने और उन पीड़ितों को सम्मान देने की दिशा में एक बड़ा प्रयास है।
आवेदन प्रक्रिया
लाभार्थियों को योजना का लाभ उठाने के लिए निम्नलिखित प्रक्रियाओं का पालन करना होगा:
- जिला कलेक्टर और मजिस्ट्रेट को आवेदन जमा करना होगा।
- आवेदन में अपने साथ गिरफ्तार हुए तीन अन्य व्यक्तियों के नाम देने होंगे।
- हिरासत में लिए जाने के संबंध में एक हलफनामा प्रस्तुत करना होगा।
- सभी दस्तावेज तय फॉर्मेट में जमा करने होंगे।
सरकार की ओर से निर्देश
सत्यब्रत साहू ने सभी प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिया है कि लाभार्थियों की सूची तैयार करने के काम में पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित की जाए। सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि हर पात्र व्यक्ति को इस योजना का लाभ मिले।
अधिसूचना का व्यापक असर
यह योजना न केवल इमरजेंसी के पीड़ितों को आर्थिक सहायता प्रदान करेगी, बल्कि समाज में उनके योगदान को सम्मान देने का एक माध्यम भी बनेगी। इसके जरिए सरकार ने यह संदेश दिया है कि लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए संघर्ष करने वालों का योगदान हमेशा याद रखा जाएगा।
