केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए बड़ी खुशखबरी! नोटशनल इन्क्रीमेंट का शानदार तोहफा

सुप्रीम कोर्ट ने 06 सितंबर 2024 को यह निर्णय दिया कि जो कर्मचारी 30 जून या 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त हुए हैं, उन्हें 1 जुलाई या 1 जनवरी को काल्पनिक वेतन वृद्धि (Notional Increment) का लाभ प्रदान किया जाए। यह निर्णय उन कर्मचारियों को पेंशन की गणना में न्यायसंगत मान्यता देने के उद्देश्य से लिया गया है।

DOPT का यह आदेश उन हजारों सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए राहत लेकर आया है, जो 30 जून या 31 दिसंबर को रिटायर हुए थे। यह कदम सरकार की संवेदनशीलता और न्यायप्रियता को दर्शाता है। अब यह सुनिश्चित करना संबंधित विभागों की जिम्मेदारी होगी कि इस आदेश का पालन उचित रूप से किया जाए और सभी योग्य कर्मचारियों को इसका लाभ मिले।

DOPT का निर्देश

DOPT (Department of Personnel and Training) ने 14 अक्टूबर 2024 को जारी आदेश में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का पालन करते हुए सभी विभागों को ऐसे कर्मचारियों को 1 इंक्रीमेंट का लाभ देने के निर्देश दिए हैं। यह लाभ केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों और सशस्त्र बलों पर लागू होगा।

नए आदेश का विवरण

विषय:

30 जून या 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 1 जुलाई या 1 जनवरी को काल्पनिक वेतन वृद्धि का लाभ पेंशन गणना के उद्देश्य से प्रदान करना।

संदर्भ:

DOPT का कार्यालय ज्ञापन दिनांक 14.10.2024, जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश दिनांक 06.09.2024 के तहत जारी किया गया है।

किन कर्मचारियों को मिलेगा लाभ?

आवश्यक योग्यताएँ:

कर्मचारी ने सेवा की न्यूनतम अर्हता (qualifying service) पूरी की हो।
सेवानिवृत्ति के समय उनका कार्य और आचरण संतोषजनक रहा हो।

सीमित प्रयोजन के लिए लाभ:

यह वेतन वृद्धि केवल पेंशन की गणना के लिए मान्य होगी।
यह अन्य पेंशन लाभों, जैसे ग्रेच्युटी (Gratuity) और छुट्टी नकदीकरण (Leave Encashment) के लिए लागू नहीं होगी।

DOPT के आदेश का पालन

DOPT ने सभी विभागों से अनुरोध किया है कि ऐसे मामलों और शिकायतों को सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों और DOPT के आदेश के अनुसार हल किया जाए। सभी विभागाध्यक्षों को इस संदर्भ में पत्र भी भेजा गया है।

कर्मचारियों को क्या फायदा होगा?

इस आदेश का मुख्य उद्देश्य उन कर्मचारियों को न्यायसंगत लाभ प्रदान करना है जो अपने कार्यकाल की पूर्ण अवधि तक वेतन वृद्धि प्राप्त नहीं कर सके। यह न केवल उनके पेंशन में सुधार करेगा बल्कि उनकी सेवा के योगदान को उचित रूप से मान्यता देगा।

पेंशन में सुधार:

यह लाभ सीधे तौर पर पेंशन की गणना को प्रभावित करेगा, जिससे सेवानिवृत्त कर्मचारी आर्थिक रूप से अधिक सुरक्षित होंगे।
यह आदेश विशेष रूप से उन कर्मचारियों के लिए राहतभरा है जो अब तक इस लाभ से वंचित थे।

सरकार की पहल:

यह आदेश यह भी दर्शाता है कि सरकार सेवानिवृत्त कर्मचारियों के हितों के प्रति सजग है और उनके योगदान को महत्व देती है।