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Kisan Loan Mafi: 1.77 लाख किसानों का कर्ज हुआ माफ, किसानों के खाते में ट्रांसफर किए रुपए

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड के 1.76 लाख से अधिक किसानों का 400 करोड़ रुपये से अधिक का कृषि लोन माफ किया। इस कदम को किसानों के आर्थिक सशक्तिकरण और सम्मान से जोड़ा गया, जबकि केंद्र सरकार पर किसानों के खिलाफ काले कानून लाने का आरोप लगाया गया।

By PMS News
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Kisan Loan Mafi: 1.77 लाख किसानों का कर्ज हुआ माफ, किसानों के खाते में ट्रांसफर किए रुपए
Kisan Loan Mafi

Kisan Loan Mafi: झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची के प्रभाततारा मैदान में आयोजित एक कार्यक्रम में राज्य के किसानों को बड़ी राहत दी। उन्होंने 400 करोड़ रुपये से अधिक की कृषि लोन माफी की घोषणा की। यह राहत झारखंड के लगभग 1.76 लाख किसानों के लिए दी गई, जिनके 2 लाख रुपये तक के कृषि लोन माफ कर दिए गए हैं। इस लोन माफी का उद्देश्य किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और उनके आर्थिक बोझ को कम करना है।

किसानों के सम्मान का महाजुटान

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस कार्यक्रम को केवल लोन माफी नहीं बल्कि किसानों के सम्मान का महाजुटान कहा। उन्होंने बताया कि झारखंड में 80% से अधिक लोग गांवों में रहते हैं और खेती से जुड़े हैं। ऐसे में किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों के पास बैंक बैलेंस या संपत्ति नहीं होती, उनके लिए खेत ही उनका बैंक और उनका एटीएम है। इसलिए किसानों के सम्मान और उनकी सुरक्षा के लिए यह लोन माफी योजना एक बड़ा कदम है

झारखंड कृषि लोन माफी योजना की विशेषताएँ

इस योजना के अंतर्गत राज्य के 1,76,977 किसानों का कुल 400 करोड़ 66 लाख रुपये का कर्ज माफ किया गया है। राज्य सरकार ने इस राशि को सीधे किसानों के बैंक खातों में डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से भेजा। इस योजना के तहत 2 लाख रुपये तक के कृषि लोन माफ किए गए हैं, जिससे किसानों को आर्थिक राहत मिलेगी और उन्हें अपने खेती-बाड़ी में सुधार करने का अवसर मिलेगा।

केंद्र सरकार और बीजेपी पर तीखा हमला

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस अवसर पर बीजेपी और केंद्र सरकार पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने काले कृषि कानूनों के जरिए किसानों का हक मारने की कोशिश की थी। किसानों को व्यापारियों के हाथों बेचने की तैयारी की जा रही थी, लेकिन किसानों के आंदोलन ने इसे विफल कर दिया। सोरेन ने कहा कि किसानों ने एक साल से अधिक समय तक दिल्ली की सीमाओं पर धरना दिया और अंततः केंद्र सरकार को घुटने टेकने पड़े। उन्होंने केंद्र सरकार पर किसानों के हितों को अनदेखा करने का आरोप लगाया।

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किसानों की आर्थिक मजबूती सरकार की प्राथमिकता

मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि उनकी सरकार का प्राथमिक उद्देश्य किसानों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करना है। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों के कल्याण के लिए लगातार काम कर रही है और उनकी आर्थिक मजबूती के लिए इस तरह के कदम उठाती रहेगी। इस लोन माफी योजना का उद्देश्य भी यही है कि किसान आर्थिक रूप से सशक्त हों और वे अपने खेतों में उत्पादन बढ़ा सकें, जिससे उनका जीवन स्तर बेहतर हो सके।

अन्य प्रमुख हस्तियाँ और कार्यक्रम की सराहना

इस अवसर पर कई अन्य प्रमुख नेता और मंत्री भी मौजूद थे, जिनमें वित्त मंत्री डॉ. रामेश्वर उरांव, कृषि मंत्री दीपिका पांडेय सिंह और पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर शामिल थे। उन्होंने राज्य सरकार की इस पहल की सराहना की और इसे किसानों के लिए एक सकारात्मक और महत्वपूर्ण कदम बताया। सभी नेताओं ने इस योजना को राज्य के किसानों के लिए एक बड़ा वरदान माना, जिससे वे कर्ज के बोझ से मुक्त होकर अपनी खेती में नए सिरे से कार्य कर सकेंगे.

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