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सरकार ने काटे 1.77 करोड़ फ्रॉड मोबाइल कनेक्शन, 11 लाख वॉट्सऐप अकाउंट भी बैन

सरकार ने फ्रॉड और साइबर अपराधों पर नियंत्रण के लिए 1.77 करोड़ फर्जी मोबाइल कनेक्शन काट दिए, जिनमें से 34 लाख साइबर अपराध में शामिल थे। साथ ही, 11 लाख वॉट्सऐप अकाउंट और 71 हजार सिम एजेंट्स को भी ब्लॉक किया गया है।

By PMS News
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सरकार ने काटे 1.77 करोड़ फ्रॉड मोबाइल कनेक्शन, 11 लाख वॉट्सऐप अकाउंट भी बैन

सरकार ने फ्रॉड और साइबर अपराध पर नकेल कसने के लिए बड़ा कदम उठाया है, जिसके तहत 1.77 करोड़ फर्जी मोबाइल कनेक्शन काट दिए गए हैं। इसमें लगभग 34 लाख कनेक्शन ऐसे थे जिनका इस्तेमाल साइबर अपराध में किया जा रहा था। साथ ही, 71 हजार सिम एजेंट्स को भी ब्लॉक किया गया है, जो गलत तरीके से सिम बेचने में शामिल थे। इसके साथ ही 11 लाख वॉट्सऐप अकाउंट्स भी बंद कर दिए गए हैं, जो फर्जी गतिविधियों में संलिप्त थे।

नए टेलीकॉम नियमों के तहत बड़े कदम

  1. फर्जी कनेक्शन बंद: 1.77 करोड़ फर्जी मोबाइल कनेक्शन बंद किए गए। इन कनेक्शनों को फर्जी दस्तावेजों के आधार पर लिया गया था और इन्हें स्पैम और धोखाधड़ी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था।
  2. साइबर अपराध में इस्तेमाल: लगभग 33.48 लाख कनेक्शन ऐसे थे, जिनका इस्तेमाल साइबर अपराध के लिए किया जा रहा था।
  3. वॉट्सऐप अकाउंट बंद: 11 लाख वॉट्सऐप अकाउंट्स को भी बंद कर दिया गया है। ये अकाउंट्स साइबर धोखाधड़ी और फर्जी गतिविधियों में लिप्त थे।
  4. सिम एजेंट्स पर कार्रवाई: 71 हजार प्वाइंट ऑफ सेल (सिम एजेंट्स) को भी ब्लॉक कर दिया गया है, जो बिना नियमों का पालन किए सिम कार्ड बेच रहे थे।

बैंक खाते भी फ्रीज

फर्जी मोबाइल कनेक्शन से जुड़े 11 लाख बैंक खाते और भुगतान वॉलेट को भी फ्रीज कर दिया गया है ताकि किसी तरह की धोखाधड़ी और फर्जी लेन-देन को रोका जा सके।

नए टेलीकॉम नियम

1 अक्टूबर 2024 से लागू हुए नए टेलीकॉम नियमों के तहत इस तरह की गतिविधियों पर सख्त कदम उठाए गए हैं। इसके अंतर्गत, स्पैम कॉल्स, फर्जी सिम कार्ड और साइबर अपराधों पर नकेल कसी जा रही है ताकि यूजर्स को सुरक्षित और फ्रॉड-मुक्त सेवाएं मिल सकें।

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सरकार आगे भी टेलीकॉम क्षेत्र में धोखाधड़ी और साइबर अपराधों को रोकने के लिए सख्त कदम उठाती रहेगी। इस अभियान का मकसद फ्रॉड और फर्जी गतिविधियों पर पूरी तरह रोक लगाना है। इस बड़े कदम से साइबर अपराधों में कमी आएगी और फर्जी कनेक्शनों के जरिए हो रही धोखाधड़ी को नियंत्रित किया जा सकेगा।

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