केंद्र सरकार के पेंशन व पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DOPPW) ने Digital Life Certificate (DLC) जमा करने की प्रक्रिया में सुधार के लिए एक अहम आदेश जारी किया है। यह आदेश देश के सभी पेंशनभोगियों के लिए राहत लेकर आया है। सरकार ने इस नए आदेश में सभी पेंशन भुगतान करनेवाली एजेंसियों (PDAs) को सख्त निर्देश दिए हैं कि DLC जमा करने के बाद पेंशनभोगियों को उनकी प्रमाणपत्र स्थिति की जानकारी SMS के माध्यम से अनिवार्य रूप से दी जाए।
क्या है पूरा मामला?
सरकार को कई पेंशनभोगियों से शिकायतें मिलीं कि Digital Life Certificate जमा करने के बावजूद उनकी पेंशन रोक दी जाती है। इसकी मुख्य वजह यह है कि पेंशन वितरण एजेंसियां समय पर पेंशनभोगियों के रिकॉर्ड अपडेट नहीं करतीं और उन्हें SMS के जरिए कोई जानकारी नहीं देतीं। इसका नतीजा यह होता है कि पेंशनभोगी को पता ही नहीं चलता कि उनका DLC स्वीकृत हुआ है या अस्वीकृत। इस लापरवाही को दूर करने के लिए सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं और PDAs को निर्देश दिए हैं कि वे इन प्रक्रियाओं का सही तरीके से पालन करें।
20 फरवरी, 2024 के आदेश की मुख्य बातें
सरकार ने पिछले वर्ष 20 फरवरी को भी एक आदेश जारी किया था, जिसमें DLC की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के निर्देश दिए गए थे। इसमें कहा गया था कि:
- DLC के स्वीकृत/अस्वीकृत होने की सूचना SMS के माध्यम से अनिवार्य रूप से दें।
- अस्वीकृति की स्थिति में स्पष्ट कारण का उल्लेख करें।
- यदि पेंशनभोगी ने गलत PDA या PPO नंबर दर्ज किया है, तो इसकी जानकारी भी SMS के जरिए दें।
- सभी PDAs को सुनिश्चित करना होगा कि पेंशनभोगी को समय पर त्रुटियों की जानकारी दी जाए ताकि वे सुधारात्मक कार्रवाई कर सकें।
हालांकि, इन आदेशों का सही पालन न होने के कारण सरकार को पेंशनभोगियों की शिकायतें लगातार मिल रही थीं।
13 जनवरी, 2025 के आदेश में क्या कहा गया है?
सरकार ने 13 जनवरी, 2025 को जारी किए गए नए आदेश में PDAs को एक बार फिर सख्त निर्देश दिए हैं। अब PDAs को Digital Life Certificate जमा होने के बाद उसकी स्थिति के बारे में पेंशनभोगी को SMS के जरिए अनिवार्य रूप से सूचित करना होगा। यदि DLC अस्वीकृत हो, तो पेंशनभोगी को सुधार के लिए पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए और इस दौरान पेंशन को रोका नहीं जाएगा।
आदेश की मुख्य बातें:
- DLC जमा करने की प्रक्रिया:
हर पेंशनभोगी को नवंबर माह में Annual Life Certificate जमा करना अनिवार्य है। इसे जमा करने के लिए सरकार ने डिजिटल माध्यमों जैसे बायोमेट्रिक उपकरण और फेस ऑथेंटिकेशन तकनीक का प्रावधान किया है। - SMS अनिवार्य:
DLC जमा होने के अगले दिन PDAs को यह सुनिश्चित करना होगा कि पेंशनभोगियों को उनकी DLC स्थिति के बारे में SMS के जरिए जानकारी मिले। - पेंशन रोकने पर रोक:
यदि DLC अस्वीकृत हो, तो भी पेंशनभोगियों की पेंशन रोकी नहीं जाएगी। उन्हें त्रुटियों को सुधारने और DLC को फिर से जमा करने का अवसर दिया जाएगा। - PDAs पर कड़ी कार्रवाई:
आदेश का पालन न करने वाले PDAs पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
पेंशनभोगियों के लिए यह आदेश क्यों महत्वपूर्ण है?
यह आदेश पेंशनभोगियों के लिए एक बड़ी राहत लेकर आया है। SMS अलर्ट के माध्यम से अब उन्हें यह जानकारी समय पर मिलेगी कि उनका Digital Life Certificate स्वीकृत हुआ है या अस्वीकृत। इससे वे समय रहते अपनी त्रुटियों को सुधार सकेंगे और उनकी पेंशन निर्बाध रूप से जारी रहेगी।
बैंक और PDA की मनमानी पर लगाम
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि कुछ PDAs पेंशनभोगियों को SMS न भेजकर मनमानी कर रहे थे। इस लापरवाही को रोकने के लिए सरकार ने कड़े कदम उठाने का निर्णय लिया है। अब PDAs को समय पर पेंशनभोगियों के रिकॉर्ड अपडेट करने होंगे और SMS के जरिए उन्हें सूचित करना अनिवार्य होगा।
डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र प्रक्रिया में पारदर्शिता
DLC की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए यह आदेश एक महत्वपूर्ण कदम है। पेंशनभोगी अब आसानी से जान सकेंगे कि उनका जीवन प्रमाण पत्र स्वीकृत हुआ है या नहीं। इससे उनकी पेंशन निर्बाध रूप से मिलती रहेगी और उन्हें सरकारी प्रक्रियाओं से जुड़ी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा।
