हाल ही में सोशल मीडिया पर एक खबर तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि लाडली बहना योजना को बंद किया जा रहा है। इस खबर में कहा गया है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पर वित्त विभाग (फाइनेंस डिपार्टमेंट) ने रोक लगा दी है और अब इस योजना के तहत महिलाओं को कोई लाभ नहीं मिलेगा।
लेकिन जब इस खबर की जांच की गई, तो जनसंपर्क विभाग, मध्य प्रदेश ने इसे फर्जी और झूठी बताया। इस खबर में जो बातें कही जा रही हैं, वे बिल्कुल भी सही नहीं हैं। यदि आप भी इस वायरल खबर के बारे में सुन रहे हैं या पढ़ रहे हैं, तो इसे सच न मानें, क्योंकि यह सिर्फ अफवाह है।
लाडली बहना योजना बंद होने की खबर है फर्जी
वायरल हो रही इस खबर में दावा किया गया था कि मध्य प्रदेश सरकार ने लाडली बहना योजना को समाप्त करने का निर्णय लिया है और इसके तहत अब किसी भी महिला को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। यहां तक कि खबर में यह भी कहा गया कि मुख्यमंत्री पर फाइनेंस डिपार्टमेंट (FDMP) ने इस योजना को लेकर प्रतिबंध लगा दिया है।
इस फर्जी न्यूजपेपर क्लिपिंग में यह भी दावा किया गया कि लाडली बहना योजना ने चुनाव के दौरान सरकार को बड़ी जीत दिलाई थी, लेकिन अब इस योजना की उपयोगिता समाप्त हो चुकी है और इसलिए इसे बंद किया जा रहा है। इस खबर के वायरल होते ही मध्य प्रदेश में उन महिलाओं के बीच हड़कंप मच गया, जो इस योजना से सीधे तौर पर लाभान्वित हो रही हैं।
जनसंपर्क विभाग का फैक्ट चेक
जैसे ही यह खबर वायरल हुई मध्य प्रदेश के जनसंपर्क विभाग ने इसका फैक्ट चेक किया और सच्चाई का पता लगाने का प्रयास किया। फैक्ट चेक के दौरान यह स्पष्ट हुआ कि यह खबर पूरी तरह से फर्जी और आधारहीन है। सरकार या वित्त विभाग द्वारा ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई है, जो इस योजना को बंद करने का संकेत देती हो।
यह झूठी खबर सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्मों पर फैलाई जा रही थी और इसे इतनी चतुराई से पेश किया गया था कि आम लोग आसानी से इसे सच मान सकते थे। लेकिन जब जनसंपर्क विभाग ने गहराई से जांच की, तो यह साफ हो गया कि यह पूरी खबर झूठी है और इसका मकसद केवल भ्रम फैलाना था।
नितीश सरकार की घोषणा! ग्रेजुएट छात्राओं को मिलेंगे 50-50 हजार रुपये, बैंक खाते में होगा सीधा ट्रांसफर
लाडली बहना योजना जारी रहेगी
जो महिलाएं इस योजना से लाभान्वित हो रही हैं, उनके लिए यह खबर बहुत राहत देने वाली है कि लाडली बहना योजना को बंद नहीं किया जा रहा है। सरकार ने इस योजना को जारी रखने की बात साफ कर दी है, और इस प्रकार की कोई भी खबर जो इसे बंद करने की बात करती है, पूरी तरह से झूठी है।
यदि इस योजना को कभी बंद करने का निर्णय लिया जाता है, तो सरकार इसकी आधिकारिक घोषणा करेगी, जैसा कि सामान्य रूप से ऐसी महत्वपूर्ण योजनाओं के लिए किया जाता है। सरकार अपने आधिकारिक वेब पोर्टल और सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के माध्यम से ऐसी महत्वपूर्ण सूचनाएं जनता तक पहुंचाती है।
फर्जी खबर से रहें सावधान
यह घटना एक महत्वपूर्ण सबक है कि आज के डिजिटल युग में फर्जी खबरें कितनी आसानी से फैल सकती हैं। इस तरह की खबरों का उद्देश्य सिर्फ भ्रम फैलाना होता है और हमें सतर्क रहने की जरूरत है कि हम ऐसी खबरों पर तुरंत विश्वास न करें।
इस मामले में सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस फर्जी खबर के पीछे जो लोग जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस तरह की अफवाहें फैलाने वाले लोग न केवल जनता को गुमराह कर रहे हैं, बल्कि सरकार के महत्वपूर्ण कार्यों में बाधा डालने की भी कोशिश कर रहे हैं।
