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अभी-अभी आई बड़ी खबर, सरकार का बड़ा ऐलान, अब 2028 तक मिलता रहेगा फ्री राशन, खुशी का माहौल

सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) के तहत फ्री राशन योजना को 2028 तक बढ़ाने की घोषणा की है। यह योजना देश के 80 करोड़ गरीब नागरिकों को हर महीने 5 किलो मुफ्त राशन प्रदान करती है। सरकार की यह पहल गरीबों के लिए दिवाली का बड़ा तोहफा है।

By PMS News
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अभी-अभी आई बड़ी खबर, सरकार का बड़ा ऐलान, अब 2028 तक मिलता रहेगा फ्री राशन, खुशी का माहौल

देश के 80 करोड़ से अधिक गरीब नागरिकों के लिए सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) के तहत फ्री राशन वितरण को अब 2028 तक बढ़ा दिया गया है। यह निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में लिया गया, और इसे गरीबों के लिए एक दिवाली गिफ्ट के रूप में देखा जा रहा है। इस घोषणा के अनुसार, अगले पांच सालों तक हर महीने गरीबों को 5 किलो राशन मुफ्त दिया जाएगा।

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) का विस्तार

कोरोना महामारी के दौरान लगाए गए लॉकडाउन के समय, गरीब और वंचित परिवारों की मदद के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) की शुरुआत की गई थी। इस योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को हर महीने 5 किलो मुफ्त राशन दिया जाता है। कैबिनेट ने अब इस योजना को 1 जनवरी 2024 से अगले 5 वर्षों तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। इसका सीधा लाभ देश के 80 करोड़ से अधिक लोगों को मिलेगा, जो इस योजना के तहत मुफ्त राशन प्राप्त कर सकेंगे।

फीडबैक और निगरानी व्यवस्था

सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कड़ी निगरानी व्यवस्था भी लागू की है कि योजना का सही तरीके से संचालन हो। जिला मुख्यालयों में बैठे अधिकारी गांव-देहात के उपभोक्ताओं और राशन दुकानदारों पर सीधी नजर रखेंगे। समय-समय पर योजना की समीक्षा की जाएगी और फीडबैक लिया जाएगा। इसके अलावा, सभी क्षेत्रीय अधिकारी अपने राज्यों के उच्चाधिकारियों को योजना के संचालन का फीडबैक देने के लिए जिम्मेदार होंगे।

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शिकायतें और फर्जीवाड़ा

हालांकि, योजना के तहत बड़ी संख्या में लोग लाभान्वित हो रहे हैं, फिर भी कई शिकायतें भी सामने आई हैं। जानकारी के अनुसार, कई ऐसे लोग भी फ्री राशन का लाभ उठा रहे हैं, जो इसके पात्र नहीं हैं। साथ ही, राशन डीलरों के खिलाफ घटतौली और अन्य अनियमितताओं की शिकायतें भी लगातार मिल रही हैं। सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जिला आपूर्ति अधिकारियों और केंद्रीय अधिकारियों को PDS दुकानों पर कड़ी नजर रखने और फर्जीवाड़ा रोकने के निर्देश दिए हैं।

सरकार द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को 2028 तक बढ़ाने का निर्णय गरीब और वंचित परिवारों के लिए एक बड़ी राहत है। यह योजना न केवल गरीबों को भोजन सुरक्षा प्रदान करती है, बल्कि देश के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए एक महत्वपूर्ण सहारा भी बनी हुई है। सरकार की इस पहल से गरीबों को अगले पांच वर्षों तक मुफ्त राशन मिलता रहेगा, जिससे वे अपने जीवन को बेहतर बना सकेंगे।

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