प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) ने दूरसंचार विभाग (DOT) को एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है। अब से सभी नए सिम कार्ड कनेक्शन के लिए आधार कार्ड के जरिए बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन अनिवार्य कर दिया गया है। इस कदम का उद्देश्य फर्जी दस्तावेजों के उपयोग को रोकना और सिम कार्ड से जुड़े साइबर अपराधों पर लगाम लगाना है।
आधार कार्ड से बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन अनिवार्य
पहले, नया सिम कार्ड लेने के लिए वोटर आईडी, पासपोर्ट या अन्य सरकारी दस्तावेज़ का उपयोग किया जा सकता था। लेकिन अब, नए नियमों के तहत, आधार कार्ड के माध्यम से बायोमेट्रिक सत्यापन जरूरी होगा। इसका मतलब है कि सिम कार्ड लेने वालों को अपनी पहचान की पुष्टि आधार से करनी होगी, जो कि बायोमेट्रिक प्रणाली के जरिए सुनिश्चित होगी।
दूरसंचार विभाग ने यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए हैं कि बिना आधार कार्ड के किसी को भी नया सिम कार्ड जारी न किया जाए। यह कदम सरकार के उस प्रयास का हिस्सा है जिसमें फर्जी दस्तावेज़ों के जरिए सिम कार्ड लेने और उनके दुरुपयोग को रोका जा सके।
साइबर अपराध और फर्जी सिम कार्ड की बढ़ती समस्या
हाल ही में एक उच्चस्तरीय बैठक में इस बात का खुलासा हुआ कि कई लोग फर्जी दस्तावेज़ों का उपयोग करके सिम कार्ड खरीदते हैं। ऐसे सिम कार्ड का इस्तेमाल धोखाधड़ी, साइबर अपराध और अन्य गैरकानूनी गतिविधियों में किया जा रहा है।
सरकार ने इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए एक कड़ा कदम उठाया है। आधार कार्ड के जरिए बायोमेट्रिक सत्यापन न केवल धोखाधड़ी को रोकेगा, बल्कि फर्जी सिम कार्ड के इस्तेमाल को भी हतोत्साहित करेगा। इसके अलावा, सरकार एआई (Artificial Intelligence) का इस्तेमाल करके ऐसे मामलों की पहचान करेगी और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी।
एआई तकनीक का उपयोग
फर्जी दस्तावेज़ों से सिम कार्ड लेने वालों पर निगरानी रखने और उन्हें पकड़ने के लिए सरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) तकनीक का उपयोग करेगी। यह तकनीक फर्जीवाड़े की पहचान करने और संदिग्ध गतिविधियों पर नज़र रखने में मदद करेगी।
इसके साथ ही, सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि ऐसे दुकानदार जो नियमों का पालन नहीं करेंगे और बिना सत्यापन के सिम कार्ड बेचेंगे, उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।
साइबर सुरक्षा में अहम कदम
आधार कार्ड से बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन का यह कदम सरकार की व्यापक साइबर सुरक्षा योजना का हिस्सा है। इससे न केवल फर्जी सिम कार्ड के इस्तेमाल को रोका जा सकेगा, बल्कि सिम कार्ड जारी करने की प्रक्रिया में पारदर्शिता भी बढ़ेगी।
सिम कार्ड से जुड़ी सुरक्षा में सुधार
सरकार का यह नया आदेश न केवल आम जनता के लिए बल्कि पूरे दूरसंचार उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण बदलाव है। इससे न केवल ग्राहकों की पहचान की पुष्टि पुख्ता होगी, बल्कि धोखाधड़ी और अन्य आपराधिक गतिविधियों के लिए सिम कार्ड के दुरुपयोग को भी रोका जा सकेगा।
