8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी बढ़ौतरी के लिए नया फॉर्मूला होगा लागू, नहीं आएगा अगला वेतन आयोग

देश में बढ़ती महंगाई को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय कर्मचारियों (Central Government Employees) के लिए वेतन सुधार को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। सातवां वेतन आयोग (7th Pay Commission) इस साल के अंत, यानी 31 दिसंबर 2025 को समाप्त होने जा रहा है। ऐसे में यह सवाल उठ रहा है कि क्या सरकार 8वें वेतन आयोग की घोषणा करेगी या इसके स्थान पर कोई नया वेतन निर्धारण फॉर्मूला अपनाया जाएगा। जानकारी के अनुसार, सरकार अब एक्रोयड फॉर्मूला (Aykryod Formula) पर विचार कर रही है। आइए जानते हैं इस अपडेट की खास बातें।

बेसिक सैलरी बढ़ाने की योजना पर जोर

सातवें वेतन आयोग के तहत फिटमेंट फैक्टर के आधार पर कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी की गई थी। लेकिन इस बार सरकार हर साल वेतन संशोधन करने का प्रस्ताव ला सकती है। इसके तहत केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी महंगाई दर और रहने की लागत के अनुसार संशोधित की जाएगी।

सरकार की योजना के अनुसार, मूल वेतन (Basic Salary) हर साल बढ़ाया जाएगा। जानकारों का कहना है कि यह नई व्यवस्था परफॉर्मेंस-लिंक्ड इनक्रीमेंट (Performance Linked Increment) के आधार पर लागू हो सकती है।

एक्रोयड फॉर्मूला: क्या है यह नया फॉर्मूला?

एक्रोयड फॉर्मूला के तहत कर्मचारियों के वेतन को महंगाई दर, रहने की लागत और जीवन स्तर के हिसाब से तय किया जाएगा। यह फॉर्मूला लंबे समय से चर्चा में है और अब इसे लागू करने की दिशा में विचार किया जा रहा है। वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी फिटमेंट फैक्टर और महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) के आधार पर तय होती है, जिसमें साल में दो बार संशोधन होता है।

समान लाभ देने की योजना

सरकार का लक्ष्य सभी वर्गों के कर्मचारियों के बीच वेतन असमानता को खत्म करना है। एक्रोयड फॉर्मूला निजी क्षेत्र की कंपनियों की तरह वेतन निर्धारण की प्रणाली लाएगा। इससे सभी कर्मचारियों को समान लाभ मिलेगा और ग्रेड-पे के हिसाब से सैलरी में मौजूद बड़े अंतर को समाप्त किया जा सकेगा।

नया फॉर्मूला क्यों है जरूरी?

वित्त मंत्रालय के अधिकारियों के अनुसार, नया फॉर्मूला केंद्रीय कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए महत्वपूर्ण है। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों में भी यह बात कही गई थी कि वेतन आयोग के स्थान पर नए उपाय अपनाने की जरूरत है।

यह फॉर्मूला कर्मचारियों को महंगाई और बढ़ती जीवन लागत के हिसाब से समय-समय पर वेतन वृद्धि सुनिश्चित करेगा। इससे कर्मचारियों की क्रय शक्ति बढ़ेगी और उन्हें आर्थिक सुरक्षा मिलेगी।

अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं

हालांकि, इस मामले में अभी तक सरकार ने कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है। आठवें वेतन आयोग पर फैसला लेना जल्दबाजी होगी। फिलहाल, सरकार इस नए फॉर्मूले पर विचार कर रही है, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं की गई है।