अब आपका बिजली का बिल हो सकता है जीरो! बस अपनाएं यह आसान तरीका

‘पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना’ के तहत, सरकार 75,000 करोड़ रुपये का निवेश करेगी। इस योजना का लक्ष्य एक करोड़ घरों में रूफटॉप सोलर पैनल स्थापित करना है, जिससे प्रत्येक परिवार को प्रति माह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिल सकेगी। इससे न केवल बिजली बिल में कमी आएगी, बल्कि अतिरिक्त बिजली उत्पादन होने पर उपभोक्ता उसे बिजली वितरण कंपनियों (DISCOMs) को बेचकर अतिरिक्त आय भी अर्जित कर सकेंगे।

‘पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना’ देश में सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने और उपभोक्ताओं को आर्थिक लाभ प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे न केवल बिजली बिल में कमी आएगी, बल्कि पर्यावरण संरक्षण और रोजगार सृजन में भी सहायता मिलेगी। उपभोक्ताओं को इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवश्यक पात्रता मानदंडों को पूरा करते हुए समय पर आवेदन करना चाहिए।

सब्सिडी संरचना

सरकार सोलर पैनल स्थापना के लिए सब्सिडी प्रदान कर रही है। 1 किलोवाट क्षमता के सोलर सिस्टम पर 30,000 रुपये, 2 किलोवाट पर 60,000 रुपये, और 3 किलोवाट या उससे अधिक के सिस्टम पर अधिकतम 78,000 रुपये तक की सब्सिडी मिलेगी। यह सब्सिडी सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी।

आवेदन प्रक्रिया

इस योजना का लाभ उठाने के लिए उपभोक्ताओं को pmsuryaghar.gov.in पर जाकर आवेदन करना होगा। पोर्टल पर राज्य, बिजली वितरण कंपनी, उपभोक्ता खाता संख्या, मोबाइल नंबर और ईमेल जैसी आवश्यक जानकारी दर्ज करनी होगी। आवेदन के बाद, DISCOM से स्वीकृति प्राप्त करने के उपरांत, पंजीकृत विक्रेताओं में से किसी एक से सोलर पैनल स्थापित करवाया जा सकता है। स्थापना के बाद, नेट मीटरिंग की प्रक्रिया पूरी की जाएगी, और सब्सिडी सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जमा की जाएगी।

योजना के लाभ

इस योजना से उपभोक्ताओं को निम्नलिखित लाभ प्राप्त होंगे:

बिजली बिल में कमी: सोलर पैनल से उत्पन्न बिजली से मासिक बिजली बिल में उल्लेखनीय कमी आएगी।
अतिरिक्त आय का स्रोत: यदि सोलर पैनल से उत्पन्न बिजली आपकी आवश्यकता से अधिक है, तो आप अतिरिक्त बिजली को DISCOMs को बेचकर अतिरिक्त आय अर्जित कर सकते हैं।
पर्यावरण संरक्षण: सौर ऊर्जा एक स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, जो कार्बन उत्सर्जन को कम करने में सहायक है।
रोजगार सृजन: इस योजना से सोलर पैनल की स्थापना, रखरखाव और संचालन के लिए रोजगार के नए अवसर उत्पन्न होंगे।

आवश्यक दस्तावेज़

आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेज़ों की आवश्यकता होगी:

पहचान प्रमाण: आधार कार्ड, पैन कार्ड या वोटर आईडी।
पते का प्रमाण: राशन कार्ड, बिजली बिल या निवास प्रमाण पत्र।
बिजली बिल की प्रति: हालिया बिजली बिल की कॉपी।
बैंक खाता विवरण: बैंक पासबुक की कॉपी या कैंसल चेक।
पासपोर्ट साइज फोटो: हाल की रंगीन फोटो।

योजना की प्रगति

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2024 के बजट सत्र में बताया कि इस योजना के तहत अब तक 1.28 करोड़ पंजीकरण और 14 लाख आवेदन प्राप्त हो चुके हैं, जो इसकी लोकप्रियता और सफलता को दर्शाता है।