उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में ‘UP Social Media Policy 2024’ को लॉन्च किया है। इस नीति का मुख्य उद्देश्य राज्य की योजनाओं और उनके लाभों की जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचाना है। इसके लिए सरकार ने एक खास इंफ्यूएंसर स्कीम शुरू की है, जिसमें सोशल मीडिया पर सक्रिय लोगों को शामिल किया जाएगा। इन लोगों को सरकारी योजनाओं को प्रचारित करने के लिए प्रोत्साहन और भुगतान दिया जाएगा।
यू.पी इंफ्यूएंसर स्कीम को लॉन्च करने का उद्देश्य
इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाओं और उनसे होने वाले लाभों को सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर (अब X), और यूट्यूब के माध्यम से ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जाए। इस योजना के तहत, जो लोग इन सोशल मीडिया प्लेटफार्म्स पर सक्रिय हैं और जिनके पास अच्छे खासे फॉलोअर्स या सब्सक्राइबर्स हैं, उन्हें सरकार की योजनाओं का प्रचार करने के लिए मासिक भुगतान किया जाएगा।
सोशल मीडिया इंफ्यूएंसरों के लिए श्रेणियां और भुगतान
सरकार ने सोशल मीडिया पर सक्रिय यूजर्स को उनके फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स की संख्या के आधार पर चार श्रेणियों में बांटा है। इन श्रेणियों के अनुसार, उन्हें हर महीने भुगतान किया जाएगा।
- फेसबुक, इंस्टाग्राम, और X (पूर्व में ट्विटर) पर: ₹2 लाख से ₹5 लाख प्रतिमाह तक
- यूट्यूब पर: ₹4 लाख से ₹8 लाख प्रतिमाह तक
नीति के तहत पाबंदियां और नियम
इस नीति के तहत सोशल मीडिया पर अपलोड की जाने वाली सामग्री पर भी कुछ पाबंदियां हैं। अगर कोई आपत्तिजनक, अभद्र, या राष्ट्रविरोधी सामग्री अपलोड करता है, तो उस पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह सुनिश्चित किया गया है कि सोशल मीडिया पर अपलोड किया गया कंटेंट सकारात्मक और जानकारीपूर्ण हो।
उत्तर प्रदेश सरकार की ‘UP Social Media Policy 2024’ और इंफ्लुएंसर स्कीम एक अच्छी पहल है। इससे न सिर्फ सरकारी योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचेगी, बल्कि डिजिटल माध्यमों में रोजगार के नए अवसर भी खुलेंगे।
