यूपी बोर्ड एग्जाम में ये काम किया तो जिंदगी भर की होगी जेल, एक करोड़ तक जुर्माना

उत्तर प्रदेश में यूपी बोर्ड की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाओं को निष्पक्ष और नकलविहीन बनाने के लिए 2024 में नया उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम लागू किया गया है। इस कानून के तहत, परीक्षा में धांधली, प्रश्नपत्र लीक या सॉल्वर गिरोह की गतिविधियों में शामिल पाए जाने वाले दोषियों को कड़ी सजा का सामना करना पड़ेगा।

इस नए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, पहली बार अपराध करने पर 3 से 14 साल तक की जेल और 10 लाख से 25 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं, अगर कोई इस तरह का अपराध दोबारा करता है, तो उसे आजीवन कारावास के साथ 50 लाख से 1 करोड़ रुपये तक का जुर्माना भरना होगा।

नकलविहीन परीक्षा सुनिश्चित करने का उद्देश्य

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा है कि यूपी बोर्ड की परीक्षाएं पूरी तरह निष्पक्ष और नकलविहीन हों। यह नया कानून 1998 में लागू पुराने अधिनियम की जगह लेगा, जिसमें केवल एक साल की जेल या 5000 रुपये का जुर्माना होता था। इस बार सख्ती से सॉल्वर गिरोह और नकल माफिया पर शिकंजा कसने की तैयारी की गई है।

यूपी बोर्ड के सचिव भगवती सिंह ने कहा कि जल्द ही सभी क्षेत्रीय अधिकारियों और जिला विद्यालय निरीक्षकों को इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे। इसका उद्देश्य न केवल परीक्षा की शुचिता बनाए रखना है, बल्कि छात्रों को ईमानदारी और मेहनत की ओर प्रेरित करना भी है।

तकनीकी साधनों का सहारा

यूपी बोर्ड ने परीक्षा केंद्रों की निगरानी के लिए अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग करने का निर्णय लिया है। परीक्षा केंद्रों में सीसीटीवी कैमरे और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की मदद से निगरानी की जाएगी। स्ट्रांग रूम में प्रश्नपत्रों की सुरक्षा को और अधिक पुख्ता किया जाएगा।

इस कदम से न केवल परीक्षा के दौरान होने वाली धांधली पर रोक लगेगी, बल्कि परीक्षा प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल और पारदर्शी बनाया जाएगा।

छात्रों और अभिभावकों की प्रतिक्रियाएं

छात्रों और अभिभावकों ने इस सख्ती का स्वागत किया है। उनका मानना है कि इस तरह के सख्त कानून से नकल माफिया और भ्रष्ट गतिविधियों पर रोक लगेगी और छात्रों को ईमानदारी और मेहनत से परीक्षा की तैयारी के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

यूपी बोर्ड की तैयारियां

यूपी बोर्ड 2025 की परीक्षाओं को निष्पक्ष और सुरक्षित बनाने के लिए अभी से तैयारियों में जुटा है। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि हर परीक्षा केंद्र पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। परीक्षा केंद्रों की सुरक्षा व्यवस्था और प्रश्नपत्रों के वितरण की प्रक्रिया को अधिक सुव्यवस्थित और पारदर्शी बनाया जाएगा।

यह कदम उत्तर प्रदेश की परीक्षा प्रणाली को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का प्रयास है।