Internship Scheme: केंद्र सरकार जल्द ही एक नई इंटर्नशिप योजना शुरू करने जा रही है, जिसका उद्देश्य देश के युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर प्रदान करना है। इस योजना के तहत युवाओं को न सिर्फ काम का अनुभव मिलेगा, बल्कि उन्हें हर माह 5,000 रुपये तक का आर्थिक सहयोग भी मिलेगा। सरकार ने इस योजना की गाइडलाइन तैयार कर ली है और एक नया पोर्टल जल्द ही लॉन्च होने वाला है, जहां इच्छुक युवा आवेदन कर सकेंगे। आइए, जानते हैं इस योजना की विस्तार से जानकारी।
नई इंटर्नशिप योजना
केंद्र सरकार ने 2024 के बजट में इस इंटर्नशिप योजना का प्रस्ताव रखा था। अब सरकार इसे जल्द से जल्द लागू करने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, कॉरपोरेट मामलों का मंत्रालय (MCA) इस योजना को लागू करेगा। योजना के तहत एक नया पोर्टल लॉन्च किया जाएगा, जहां योग्य युवा आवेदन कर सकेंगे। उम्मीद है कि इस योजना को अगले सप्ताह तक आधिकारिक रूप से पेश कर दिया जाएगा।
कौन उठा सकता है योजना का लाभ?
इस योजना का लाभ उठाने के लिए युवाओं को कुछ शर्तों का पालन करना होगा। इस योजना के तहत, 21 से 24 वर्ष की आयु के युवा आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही, उनके परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। यदि कोई युवा पहले से ही किसी फॉर्मल डिग्री कोर्स में अध्ययन कर रहा है या नौकरी कर रहा है, तो वह इस योजना का हिस्सा नहीं बन सकता। हालांकि, ऐसे उम्मीदवार ऑनलाइन कोर्स या वोकेशनल ट्रेनिंग में भाग ले सकते हैं।
योजना के लाभ
इस इंटर्नशिप योजना का मुख्य उद्देश्य युवाओं को कॉर्पोरेट जगत की जरूरतों के हिसाब से प्रशिक्षित करना है, ताकि वे सही स्किल्स हासिल कर सकें और उन्हें नौकरी मिलने में मदद मिल सके। इस योजना के तहत बड़ी कंपनियां भी शामिल होंगी, जो युवाओं को आवश्यक ट्रेनिंग देकर तैयार करेंगी। ट्रेनिंग के बाद, युवाओं को नौकरी मिलने में आसानी होगी।
इस योजना के तहत हर इंटर्न को हर महीने 5,000 रुपये तक का स्टाइपेंड मिलेगा। इसमें से 500 रुपये कंपनियों के CSR फंड से और 4,500 रुपये सरकार की ओर से प्रदान किए जाएंगे। इसके अलावा, सरकार हर इंटर्न को 6,000 रुपये का एकमुश्त भुगतान भी करेगी, जिससे वे अपने शुरुआती खर्चों को पूरा कर सकें।
कंपनियों की भूमिका
इंटर्नशिप के दौरान कंपनियां युवाओं को ट्रेनिंग देने के साथ-साथ उनके ट्रेनिंग से जुड़ी लागत भी उठाएंगी। हालांकि, अपने रहने और खाने का खर्च इंटर्न्स को खुद वहन करना होगा, लेकिन सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता राशि से यह खर्च संभाला जा सकेगा। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य कंपनियों और युवाओं के बीच अच्छा व्यवहार स्थापित करना है, ताकि कंपनियों को योग्य और दक्ष उम्मीदवार मिल सकें और युवाओं को बेहतर रोजगार के अवसर प्राप्त हों।
