सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक निर्णय में स्पष्ट कर दिया है कि मुआवजा दिए बिना राज्य किसी की भी जमीन का अधिग्रहण नहीं कर सकता। जानें कैसे इस फैसले से पूरे देश के जमीन मालिकों के अधिकार हुए और भी मजबूत