सुप्रीम कोर्ट ने रोहिंग्या मुसलमानों पर कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि भारत सिर्फ भारतीयों का देश है। UNHCR की मान्यता भी उन्हें भारत में रहने की गारंटी नहीं देती। 31 जुलाई को होने वाली सुनवाई में तय होगी देश की शरणार्थी नीति की दिशा। जानिए क्यों यह फैसला देश की सुरक्षा और मानवाधिकारों की टकराहट बन गया है