भारतीय खाद्य निगम के पास इस समय चावल और गेहूं का भरपूर भंडार है, जिसे देखते हुए केंद्र सरकार राज्यों को PDS के तहत तीन महीने का राशन एक बार में उठाने की अनुमति देने की योजना बना रही है। यह कदम स्टॉक प्रबंधन और सुचारु वितरण सुनिश्चित करने की दिशा में एक रणनीतिक पहल है।