केंद्र सरकार ने House Rent Rule में बदलाव करते हुए मकान मालिकों को अपनी किराया आय को Income from House Property में दिखाना अनिवार्य कर दिया है। यह कानून अप्रैल 2025 से लागू होगा। मकान मालिकों को अब किराया आय पर टैक्स चुकाना होगा, हालांकि 30% तक टैक्स डिडक्शन की छूट दी गई है। यह कदम टैक्स चोरी रोकने और संपत्तियों के आयकर प्रबंधन को बेहतर बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है।