बिहार सरकार ने जमीन सर्वेक्षण और रजिस्ट्री के लिए 15 सितंबर 2024 तक दस्तावेज जमा करने का निर्देश दिया है। यह प्रक्रिया 1962 के आधार पर होगी, और इसमें पुराने खतियान को अपडेट किया जाएगा।