1977 में जब्त किया गया था दिल्ली के अंसल भवन में एक फ्लैट, सरकार ने बिना वैध आदेश 23 साल तक नहीं लौटाई संपत्ति। हाई कोर्ट ने अब दिया 1.76 करोड़ का हर्जाना और सुनाई सख्त फटकार। जानिए कैसे एक परिवार की कानूनी जंग बन गई संविधान और नागरिक अधिकारों की ऐतिहासिक जीत