सरकार ने 85,000 राशन कार्ड धारकों को सूची से बाहर कर दिया है, और 280 अपात्र लाभार्थियों से वसूली की तैयारी शुरू कर दी है। यह कदम PDS सिस्टम में पारदर्शिता लाने और जरूरतमंदों तक मदद पहुंचाने की दिशा में बड़ा झटका है। जानिए कैसे बच सकते हैं इस कार्रवाई से