सहारा इंडिया (Sahara India) में फंसे लाखों जमाकर्ताओं के लिए अब उम्मीद की किरण नजर आ रही है। बिहार सरकार के सहकारिता मंत्री डॉ. प्रेम कुमार ने नवगछिया में हुए एक कार्यक्रम में साफ तौर पर कहा कि केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह इस कार्य को प्राथमिकता पर ले रहे हैं।
जब्त संपत्ति से होगी भुगतान की व्यवस्था
मंत्री ने बताया कि सरकार ने सहारा समूह की संपत्तियाँ जब्त कर ली हैं और अब इन्हीं संपत्तियों से जमाकर्ताओं को भुगतान किया जाएगा। इसके लिए बिहार में एक विशेष सूची तैयार की जा रही है, ताकि जिन लोगों का पैसा फंसा है, उन्हें प्रमाणिकता के आधार पर वापस किया जा सके।
CRCS-सहारा रिफंड पोर्टल से शुरू हुई प्रक्रिया
अब तक केंद्र सरकार ने CRCS-Sahara Refund Portal के माध्यम से ₹2,314.20 करोड़ की राशि 12,97,111 निवेशकों को वापस लौटा दी है। यह पोर्टल पूरी तरह डिजिटल है और इसमें आवेदन की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया गया है।
10 वर्षों से फंसा पैसा, अब समाधान की ओर
कार्यक्रम के दौरान कई निवेशकों ने मंत्री को बताया कि उनका पैसा 10 सालों से फंसा हुआ है, लेकिन अब तक कोई स्पष्ट समाधान नहीं मिला। मंत्री डॉ. प्रेम कुमार ने उन्हें भरोसा दिलाया कि अमित शाह स्वयं इस दिशा में निगरानी कर रहे हैं, और जल्द ही सबको राहत दी जाएगी।
निवेशकों की सूची तैयार कर भुगतान होगा शुरू
बिहार सरकार के निर्देश पर अब राज्य में सहारा इंडिया के जमाकर्ताओं की विस्तृत सूची बनाई जाएगी। इसके आधार पर पात्र निवेशकों को क्रमवार तरीके से भुगतान मिलेगा। यह प्रक्रिया राज्य सरकार और केंद्र सरकार के समन्वय से चलेगी।
CRCS रिफंड पोर्टल से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी
- वेबसाइट लिंक: https://mocrefund.crcs.gov.in
- अंतिम तिथि: 31 दिसंबर 2025
- दस्तावेज़: आधार-लिंक मोबाइल, बैंक डिटेल, निवेश की रसीदें, ₹50,000 से अधिक के लिए पैन कार्ड आवश्यक
सहारा इंडिया के जमाकर्ताओं के लिए यह एक सकारात्मक और राहत भरी खबर है। वर्षों से फंसी राशि को लेकर अब सरकार गंभीर नजर आ रही है। अमित शाह की देखरेख में यह प्रक्रिया तेज़ हो रही है और बिहार में जल्द ही सूची बनाकर भुगतान शुरू किया जाएगा। यह खबर उन लाखों लोगों के लिए आशा की किरण है, जिनकी मेहनत की कमाई सहारा में फंस गई थी।