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अब पुराने फोन पर नहीं चलेगा वॉट्सएप, UPI पैसा भेजने की बढ़ी लिमिट, 2025 में हो गए ये 13 बड़े बदलाव

2025 में डिजिटल पेमेंट से लेकर शिक्षा और पर्यावरण तक, कई बड़े बदलाव होंगे। जानिए, पेंशनर्स के लिए नई सुविधाएँ, किसानों के लिए बेहतर योजनाएँ और BS-7 नियमों का प्रभाव। पढ़ें, यह वर्ष कैसे आपके जीवन को नया आकार देगा।

By PMS News
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अब पुराने फोन पर नहीं चलेगा वॉट्सएप, UPI पैसा भेजने की बढ़ी लिमिट, 2025 में हो गए ये 13 बड़े बदलाव
2025 में बदल जायेंगे ये 13 बड़े बदलाव

वर्ष 2025 का आगमन कई बड़े बदलावों के साथ हो रहा है, जो हर नागरिक के जीवन को किसी न किसी तरह प्रभावित करेंगे। इनमें डिजिटल भुगतान, पेंशन सुविधाएँ, पर्यावरणीय नियम और शिक्षा के क्षेत्र में नए नियम शामिल हैं। आइए, इन परिवर्तनों को विस्तार से समझते हैं और जानते हैं कि ये बदलाव कैसे आपकी दिनचर्या और भविष्य को प्रभावित करेंगे।

किसी भी बैंक से पेंशन निकालने की सुविधा

1 जनवरी 2025 से पेंशनर्स के लिए एक बड़ी राहत आई है। अब वे अपनी पेंशन देश के किसी भी बैंक शाखा से निकाल सकेंगे।
पहले, पेंशन लेने के लिए संबंधित बैंक और उसकी शाखा में जाना अनिवार्य था। इस नए नियम के तहत पेंशनर्स को वेरिफिकेशन प्रक्रियाओं में समय और ऊर्जा खर्च नहीं करनी पड़ेगी। यह बदलाव विशेष रूप से उन वरिष्ठ नागरिकों के लिए फायदेमंद है, जो अपने बैंक शाखा तक पहुँचने में कठिनाई महसूस करते थे।

यूपीआई पेमेंट की सीमा बढ़ाई गई

डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने फीचर फोन उपयोगकर्ताओं के लिए यूपीआई (UPI) ट्रांजैक्शन की सीमा को 5,000 रुपए से बढ़ाकर 10,000 रुपए कर दिया है।
यह कदम ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल लेन-देन को सशक्त बनाने के लिए उठाया गया है, जहाँ स्मार्टफोन का उपयोग सीमित है। इससे छोटे व्यापारियों, किराना दुकानदारों और ग्रामीण उपभोक्ताओं को बड़ा फायदा मिलेगा।

कॉलिंग और एसएमएस के लिए अलग रिचार्ज विकल्प

2025 में टेलीकॉम कंपनियों को उपभोक्ताओं के लिए वॉयस और एसएमएस पैक अलग से उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है।
अब डेटा उपयोग न करने वाले उपभोक्ताओं को केवल कॉलिंग और एसएमएस के लिए विशेष पैक मिलेंगे। पहले, कॉलिंग के लिए डेटा रिचार्ज कराना अनिवार्य था। यह बदलाव उन ग्राहकों के लिए लाभदायक होगा, जो केवल बेसिक सुविधाओं का उपयोग करते हैं।

किसानों को बिना गारंटी लोन का प्रावधान

सरकार ने किसानों के लिए लोन की गारंटी सीमा 1.6 लाख रुपए से बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दी है।
यह निर्णय कृषि क्षेत्र में निवेश और उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लिया गया है। अब किसान अपने कृषि उपकरण, बीज और अन्य आवश्यकताओं के लिए बिना गारंटी के अधिक धनराशि प्राप्त कर सकेंगे।

गाड़ियों और कॉमर्शियल व्हीकल्स की कीमतों में वृद्धि

मारुति, टाटा, और किआ जैसी प्रमुख ऑटोमोबाइल कंपनियाँ 2025 में अपनी गाड़ियों की कीमतें 2-3% तक बढ़ाने जा रही हैं।
यह वृद्धि इनपुट लागत में इजाफे और नए पर्यावरणीय मानकों को पूरा करने के कारण हो रही है। बाइक और कॉमर्शियल व्हीकल्स की कीमतों में भी वृद्धि देखी जाएगी। जो लोग वाहन खरीदने की योजना बना रहे हैं, उन्हें इन बदलावों को ध्यान में रखना होगा।

पुराने फोन पर नहीं चलेगा WhatsApp

WhatsApp ने घोषणा की है कि 2025 से वह एंड्रॉयड 4.4 (किटकैट) और उसके पहले के वर्जन पर काम नहीं करेगा।
WhatsApp के नए AI फीचर्स इन पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम्स पर उपलब्ध नहीं होंगे। यह कदम तकनीकी उन्नति की दिशा में उठाया गया है। इससे प्रभावित होने वाले उपयोगकर्ताओं को अपने डिवाइस को अपग्रेड करना होगा।

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प्रदूषण नियंत्रण के लिए कड़े BS-7 नियम

1 अप्रैल 2025 से भारत में BS-7 एमिशन नॉर्म्स लागू किए जाएंगे।
यह नियम गाड़ियों के प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए एक बड़ा कदम है। BS-7 स्टैंडर्ड न केवल वायु गुणवत्ता में सुधार करेगा, बल्कि भारत को अंतरराष्ट्रीय पर्यावरणीय मानकों के करीब भी लाएगा।

फेल होने पर प्रमोशन नहीं

अब 5वीं और 8वीं कक्षा के छात्रों को यदि वे फेल हो जाते हैं, तो उन्हें सीधे अगली कक्षा में प्रमोट नहीं किया जाएगा।
सरकार ने इन छात्रों को दो महीने के भीतर परीक्षा पास करने का अवसर देने का निर्णय लिया है। इस बदलाव का उद्देश्य शिक्षा में गुणवत्ता को बढ़ावा देना है।

कोचिंग सेंटर्स में उम्र सीमा लागू

2025 से 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कोचिंग सेंटर्स में प्रवेश नहीं मिलेगा।
इसके अतिरिक्त, भ्रामक विज्ञापन देने वाले कोचिंग सेंटर्स पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। यह निर्णय छात्रों पर अनावश्यक दबाव को कम करने और कोचिंग उद्योग को नियंत्रित करने के लिए लिया गया है।

भारत में विदेशी डिग्री प्राप्त करने का अवसर

अब भारतीय और विदेशी विश्वविद्यालय मिलकर ऐसे कोर्स ऑफर करेंगे, जो भारत में रहकर किए जा सकते हैं।
इससे भारतीय छात्रों को विदेशी डिग्री प्राप्त करने के लिए विदेश जाने की आवश्यकता नहीं होगी। यह कदम शिक्षा को सुलभ और किफायती बनाने की दिशा में एक बड़ी पहल है।

CISF और BSF में अग्रिवीरों को आरक्षण

सीआईएसएफ और बीएसएफ में अब पूर्व अग्रिवीरों को 10% आरक्षण मिलेगा।
इसके साथ ही, फिजिकल टेस्ट और उम्र सीमा में भी छूट दी गई है। यह पहल सशस्त्र बलों में सेवा कर चुके सैनिकों के पुनर्वास के लिए महत्वपूर्ण है।

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