हाल ही में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें दावा किया गया है कि केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु (Retirement Age) 60 से बढ़ाकर 62 साल कर दी है। पोस्ट में कहा गया है कि यह फैसला 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा और इससे लाखों कर्मचारियों को फायदा होगा। हालांकि, सरकार की ओर से इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया गया है। आइए जानते हैं इस वायरल खबर की हकीकत।
वायरल पोस्ट में क्या कहा गया है?
वायरल पोस्ट के अनुसार, केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों की रिटायरमेंट की उम्र में दो साल की बढ़ोतरी की मंजूरी दी है। दावा किया गया है कि इस फैसले से:
- अनुभवी कर्मचारियों का कार्यकाल बढ़ेगा, जिससे उनके अनुभव का लाभ देश को मिलेगा।
- पेंशन भुगतान में देरी होगी, जिससे सरकार का वित्तीय दबाव कम होगा।
- प्रशासन में सुधार होगा और नए कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने का खर्च भी घटेगा।
पोस्ट में यह भी लिखा गया है कि यह फैसला 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा, जिसके बाद रिटायर होने वाले सभी कर्मचारी 62 साल की उम्र तक कार्यरत रहेंगे।
PIB ने क्या कहा?
भारत सरकार के प्रेस सूचना ब्यूरो (PIB) ने इस खबर का फैक्ट चेक किया और इसे पूरी तरह फर्जी करार दिया। PIB ने ट्वीट कर कहा,
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे खबरों में दावा किया जा रहा है कि भारत सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों की रिटायरमेंट आयु में 2 साल की वृद्धि करने का निर्णय लिया है#PIBFactCheck
— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) November 19, 2024
❌ यह दावा फर्जी है
✅ भारत सरकार ने ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया है
⚠️ बिना सत्यता जांचे खबरें साझा न करें pic.twitter.com/KahXlVIrAF
“सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक पोस्ट में दावा किया गया है कि केंद्र सरकार ने कर्मचारियों की रिटायरमेंट आयु बढ़ाकर 62 साल कर दी है। यह दावा फर्जी है। सरकार ने ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया है।”
PIB ने जनता से अपील की कि वे भ्रामक खबरों को बिना सत्यापन के शेयर न करें।
सरकार का आधिकारिक रुख
सरकार ने अगस्त 2023 में लोकसभा में स्पष्ट किया था कि केंद्रीय कर्मचारियों की रिटायरमेंट आयु बढ़ाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। उस समय, कार्मिक मंत्रालय ने साफ-साफ कहा था कि 60 वर्ष की सेवानिवृत्ति आयु में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा।
रिटायरमेंट उम्र बढ़ाने का प्रभाव
हालांकि, रिटायरमेंट आयु बढ़ाने से कुछ संभावित लाभ हो सकते हैं:
- अनुभवी कर्मचारियों का योगदान: अनुभवयुक्त कर्मचारी दो साल तक और सेवा प्रदान कर सकते हैं।
- पेंशन पर वित्तीय दबाव में कमी: 60 साल पर रिटायरमेंट से पहले पेंशन की मांग कम होगी।
- नई भर्तियों में विलंब: इससे सरकार को समय मिल सकता है नई भर्तियों की योजना बनाने में।
फर्जी खबरें कैसे पहचानें?
फर्जी खबरों की पहचान करने के लिए हमेशा आधिकारिक स्रोतों पर भरोसा करें। किसी भी सूचना की पुष्टि सरकार के प्रेस सूचना ब्यूरो (PIB) या संबंधित विभाग की आधिकारिक वेबसाइट से करें।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
1. क्या केंद्र सरकार ने रिटायरमेंट उम्र बढ़ाने का फैसला किया है?
नहीं, सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों की रिटायरमेंट उम्र 60 से बढ़ाकर 62 करने का कोई निर्णय नहीं लिया है।
2. PIB ने इस पर क्या कहा है?
PIB ने इस वायरल पोस्ट को फर्जी करार दिया है और कहा है कि सरकार ने ऐसा कोई फैसला नहीं लिया है।
3. वायरल पोस्ट में क्या दावा किया गया है?
पोस्ट में दावा किया गया कि केंद्र सरकार ने रिटायरमेंट उम्र 62 साल कर दी है और यह फैसला 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा।
4. सरकार की आधिकारिक स्थिति क्या है?
सरकार ने स्पष्ट किया है कि सेवानिवृत्ति आयु में बदलाव का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।
5. रिटायरमेंट आयु बढ़ाने के फायदे क्या हो सकते हैं?
इससे अनुभवी कर्मचारियों की सेवाओं का अधिकतम लाभ उठाया जा सकता है और पेंशन बजट पर दबाव कम होगा।
