भारत सरकार ने 2013 से लेकर अब तक राशन कार्ड सिस्टम में पारदर्शिता लाने के लिए बड़ी पहल की है। इसके तहत जम्मू-कश्मीर में 1,27,872 और लद्दाख में 702 फर्जी और डुप्लिकेट राशन कार्ड रद्द किए गए हैं। यह कदम सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) को अधिक प्रभावी बनाने और खाद्य सब्सिडी को सही लाभार्थियों तक पहुंचाने के उद्देश्य से उठाया गया है। देशव्यापी अभियान के तहत डिजिटलीकरण, आधार लिंकिंग और ई-केवाईसी वेरिफिकेशन जैसी तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे अयोग्य लाभार्थियों को सिस्टम से हटाया जा सके।
देशभर में रद्द हुए करोड़ों राशन कार्ड
भारत में 2013 से 2024 तक कुल 5.87 करोड़ राशन कार्ड रद्द किए गए हैं। इनमें उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक 1,93,54,572 राशन कार्ड रद्द किए गए, जबकि मिजोरम में यह संख्या केवल 12,578 है। केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली ने 3,27,297 राशन कार्ड रद्द कर सबसे आगे है। वहीं, लद्दाख ने सबसे कम 702 राशन कार्ड रद्द किए हैं।
सरकार की इस पहल का उद्देश्य अयोग्य लाभार्थियों को हटाकर खाद्य सुरक्षा योजना के तहत सही और योग्य लोगों को लाभान्वित करना है।
जम्मू-कश्मीर में 100% आधार सीडिंग और इसके फायदे
जम्मू-कश्मीर में राशन कार्डों की आधार सीडिंग पूरी तरह से लागू हो चुकी है। इस पहल ने निम्नलिखित लाभ प्रदान किए हैं:
- डुप्लिकेट एंट्रीज की पहचान: आधार लिंकिंग से फर्जी प्रवासियों, मृत्यु और अन्य अयोग्य रिकॉर्ड को पहचाना गया है।
- ई-केवाईसी की भूमिका: प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) के तहत 65% लाभार्थियों ने ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी की है। इससे खाद्य वितरण प्रणाली अधिक पारदर्शी और कुशल हुई है।
सरकार का जोर है कि सभी लाभार्थी जल्द से जल्द ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी करें ताकि खाद्य सुरक्षा योजना के तहत सभी पात्र नागरिकों को लाभ मिल सके।
PMGKAY और फोर्टिफाइड चावल की पहल
PMGKAY के तहत 80.67 करोड़ लाभार्थियों को मुफ्त खाद्यान्न प्रदान किया गया है। इसके अतिरिक्त, सरकार ने फोर्टिफाइड चावल की शुरुआत की है ताकि पोषण स्तर में सुधार हो। जम्मू-कश्मीर ने इस पहल को पूरी तरह से लागू कर लिया है, जिससे सभी जिलों में फोर्टिफाइड चावल उपलब्ध है।
फोर्टिफाइड चावल विशेष रूप से बच्चों और महिलाओं के पोषण स्तर को बेहतर बनाने में मददगार होगा।
फर्जी राशन कार्ड धारकों पर कड़ी कार्रवाई
सरकार ने फर्जी राशन कार्डों की पहचान और सत्यापन के लिए सख्त कदम उठाए हैं।
- उत्तर प्रदेश में 90 लाख राशन कार्ड रद्द: राज्य में 90 लाख फर्जी राशन कार्डों को रद्द किया गया है।
- दंडात्मक कार्रवाई: जांच के दौरान फर्जी पाए जाने वाले राशन कार्ड धारकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
यह पहल सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार लाने और इसे भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।
