राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (National Food Security Mission) को पारदर्शी और अधिक प्रभावी बनाने के लिए खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने ‘गिवअप’ अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान का उद्देश्य सक्षम और अपात्र व्यक्तियों को योजना से बाहर करना है, ताकि वास्तविक जरूरतमंदों को इसका लाभ मिल सके।
जालोर के जिला रसद अधिकारी नारायण सिंह चारण ने बताया कि यह अभियान अपात्र व्यक्तियों को स्वेच्छा से योजना से अपना नाम हटाने का अवसर प्रदान करता है। अभियान की अंतिम तारीख 31 जनवरी 2025 निर्धारित की गई है।
गिवअप अभियान क्यों है जरूरी?
‘गिवअप’ अभियान राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना की दक्षता और पारदर्शिता को सुधारने का एक अहम प्रयास है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि खाद्यान्न और अन्य सुविधाएं केवल पात्र लाभार्थियों को ही मिलें।
- आयकर दाता, चौपहिया वाहन मालिक, सरकारी कर्मचारी या अन्य आर्थिक रूप से सक्षम व्यक्तियों से स्वेच्छा से नाम हटवाने की अपील की गई है।
- अपात्र व्यक्तियों के नाम हटने से जरूरतमंदों को योजना में शामिल करने का रास्ता खुलेगा।
- इससे योजना में भ्रष्टाचार और दुरुपयोग को कम किया जा सकेगा।
अपात्र व्यक्तियों पर होगी कानूनी कार्रवाई
जो सक्षम व्यक्ति 31 जनवरी 2025 तक अपना नाम स्वेच्छा से योजना से नहीं हटाएंगे, उन पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे व्यक्तियों से बाजार दर पर खाद्यान्न की वसूली की जाएगी। इस अधिनियम के अंतर्गत जुर्माना और अन्य कानूनी प्रावधान लागू किए जाएंगे। जिला रसद अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि योजना में अपात्र बने रहना दंडनीय होगा।
योजना से नाम हटवाने की प्रक्रिया
‘गिवअप’ अभियान के तहत योजना से नाम हटाने की प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाया गया है।
- नजदीकी उचित मूल्य की दुकान पर जाएं।
- निर्धारित फॉर्म प्राप्त करें और अपनी जानकारी भरें।
- आवेदन जमा करें और नाम हटने की पुष्टि प्राप्त करें।
इस प्रक्रिया के जरिए अपात्र लोग आसानी से योजना से बाहर हो सकते हैं और पात्र लाभार्थियों को इसका लाभ मिल सकता है।
एलपीजी गैस सिलेंडर के लिए आईडी मैपिंग अनिवार्य
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत 450 रुपये में एलपीजी गैस सिलेंडर का लाभ उठाने के लिए एलपीजी आईडी मैपिंग अनिवार्य है। जिला रसद अधिकारी ने बताया कि इस प्रक्रिया को 31 दिसंबर 2024 तक पूरा करना होगा।
एलपीजी आईडी मैपिंग की प्रक्रिया:
- नजदीकी उचित मूल्य की दुकान पर जाकर आधार नंबर, ई-केवाईसी और एलपीजी आईडी को सीड करवाएं।
- प्रक्रिया पूरी होने के बाद पंजीकरण की पुष्टि प्राप्त करें।
- निर्धारित समय सीमा के बाद पंजीकरण न करवाने वालों के नाम योजना से हटा दिए जाएंगे।
गिवअप अभियान के फायदे
‘गिवअप’ अभियान केवल योजना को अधिक पारदर्शी और प्रभावी नहीं बनाएगा, बल्कि इससे पात्र लाभार्थियों को अनेक फायदे भी होंगे।
- सक्षम व्यक्तियों के नाम हटने से योजना में वास्तविक जरूरतमंदों को प्राथमिकता मिलेगी।
- अपात्र व्यक्तियों के नाम हटने से योजना में होने वाले भ्रष्टाचार और दुरुपयोग को कम किया जा सकेगा।
- यह सुनिश्चित किया जाएगा कि खाद्यान्न और अन्य सुविधाएं केवल उन्हीं तक पहुंचें, जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है।
सरकार की अपील
सरकार ने अपात्र व्यक्तियों से अपील की है कि वे स्वेच्छा से योजना से अपना नाम हटवा लें। उचित मूल्य की दुकानों पर सहायता उपलब्ध करवाई गई है। स्वेच्छा से नाम हटवाने वालों को किसी प्रकार की कानूनी कार्रवाई का सामना नहीं करना पड़ेगा।
गिवअप अभियान से खाद्य सुरक्षा योजना में बड़ा सुधार
यह अभियान राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाने का एक बड़ा कदम है। इसके माध्यम से यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि योजना का लाभ सही लोगों तक पहुंचे। यह न केवल जरूरतमंदों को राहत प्रदान करेगा, बल्कि योजना की कार्यक्षमता में भी सुधार करेगा।
