किराये पर रहने वालों के लिए काम की हैं ये बातें, रेंट एग्रीमेंट बनवाने जाएं तो ले जाना इस खबर का प्रिंटआउट

भारत में लाखों लोग नौकरी, शिक्षा या अन्य कारणों से अपने घरों से दूर महानगरों में किराये पर रहते हैं। किराये का मकान लेते समय कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर ध्यान देना जरूरी है ताकि आगे किसी भी तरह के कानूनी विवाद या असुविधा का सामना न करना पड़े। एक अच्छा रेंट एग्रीमेंट आपके अधिकारों और जिम्मेदारियों को स्पष्ट करता है, जो दोनों पक्षों के लिए लाभदायक होता है। आइये जानते हैं कि किराये पर मकान लेते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए:

1. लिखित रेंट एग्रीमेंट (Written Rent Agreement)

हमेशा एक लिखित रेंट एग्रीमेंट तैयार करें। इस दस्तावेज़ में किराए की राशि, समय सीमा, और दोनों पक्षों की जिम्मेदारियां स्पष्ट रूप से लिखी होती हैं। यह लिखित एग्रीमेंट कानूनी रूप से मान्य होता है और किसी भी विवाद के समय इसे प्रमाण के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है।

2. एग्रीमेंट की समय सीमा (Duration of Agreement)

भारत में अधिकतर रेंट एग्रीमेंट 11 महीने के लिए बनाए जाते हैं। यह अवधि चुनने का मुख्य कारण रेंट नियंत्रण कानूनों की जटिलताओं से बचना है। 11 महीने के एग्रीमेंट से मकान मालिक और किरायेदार दोनों को सुरक्षा मिलती है और दोनों पक्षों के लिए सरलता होती है।

3. सिक्योरिटी डिपॉजिट (Security Deposit)

मकान मालिक किराये पर मकान देते समय सिक्योरिटी डिपॉजिट लेते हैं। इस राशि का एग्रीमेंट में विवरण होना चाहिए, जिसमें यह भी बताया जाना चाहिए कि किराये की अवधि समाप्त होने पर यह राशि वापस की जाएगी। नए नियमों के अनुसार, मकान मालिक को किरायेदार के मकान छोड़ने के बाद तीन महीने के भीतर पूरी जमा राशि ब्याज सहित लौटानी होगी।

4. किराए के भुगतान की शर्तें (Rent Payment Terms)

एग्रीमेंट में किराए के भुगतान की शर्तें स्पष्ट होनी चाहिए। इसमें किराए की राशि, भुगतान का तरीका, तारीख, और यदि भुगतान में देरी हो तो जुर्माना भी शामिल होना चाहिए। इससे दोनों पक्षों के बीच गलतफहमी की संभावनाएं कम हो जाती हैं।

5. किरायेदार के अधिकार और जिम्मेदारियां (Tenant’s Rights and Responsibilities)

एक किरायेदार के रूप में आपको गोपनीयता का अधिकार है, मकान के रखरखाव की सुविधा का हक है, और किसी भी तरह की अवैध बेदखली से सुरक्षा मिलती है। इन अधिकारों का एग्रीमेंट में स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए ताकि जरूरत पड़ने पर कानूनी कार्रवाई की जा सके।

6. नोटिस पीरियड (Notice Period)

एग्रीमेंट में मकान खाली करने के लिए दोनों पक्षों के लिए नोटिस अवधि का प्रावधान होना चाहिए। यह अवधि किरायेदार और मकान मालिक दोनों को पर्याप्त समय देने में सहायक होती है, जिससे नए मकान की खोज या नए किरायेदार की तलाश करने में समय मिल जाता है।

7. रिपेयर और रखरखाव (Repairs and Maintenance)

बड़े रिपेयर कार्यों की जिम्मेदारी आमतौर पर मकान मालिक की होती है। एग्रीमेंट में यह भी साफ होना चाहिए कि अगर किसी आपात स्थिति में किरायेदार को मरम्मत का खर्च करना पड़े, तो उसे बाद में रिफंड के लिए रसीदें संभालकर रखनी चाहिए।

8. किराए में बढ़ोतरी (Rent Increments)

समझें कि मकान मालिक कब और कितने प्रतिशत तक किराए में बढ़ोतरी कर सकते हैं। नए नियमों के अनुसार, मकान मालिक को किराए में बढ़ोतरी के लिए 11 महीने के बाद पूर्व सूचना देनी चाहिए। यह किरायेदार को अप्रत्याशित बढ़ोतरी से बचाता है।

9. कानूनी अनुपालन (Legal Compliance)

आपका रेंट एग्रीमेंट स्थानीय कानूनों के अनुरूप होना चाहिए। इसमें किरायेदारों के अधिकार और जिम्मेदारियों से संबंधित सभी प्रावधान शामिल होने चाहिए ताकि कानूनी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके और किरायेदारी के दौरान किसी भी समस्या से बचा जा सके।

10. एग्रीमेंट का पंजीकरण (Registration of Agreement)

यदि आपकी किराये की अवधि 11 महीने से अधिक है, तो एग्रीमेंट का पंजीकरण करवाना समझदारी भरा कदम है। यह कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त होता है और किसी भी प्रकार के विवाद में आपकी सुरक्षा सुनिश्चित करता है।

किराये पर मकान लेते समय इन बिंदुओं का ध्यान रखना आपको एक सुरक्षित और संतुलित किरायेदारी अनुभव प्रदान करेगा। हर महत्वपूर्ण शर्त को एग्रीमेंट में शामिल करना और कानूनी अनुपालन का पालन करना आपके हित में होगा।