पति की प्रॉपर्टी पर किसका कितना हक, दूसरी बीवी मांग सकती है संपत्ति में हिस्सा, जानिए क्या कहता है कानून

भारत में संपत्ति के बंटवारे से जुड़े विवाद परिवारों में अक्सर तनाव का कारण बनते हैं। जब मामला पति की संपत्ति में पत्नी और बच्चों के अधिकारों का हो, तो स्थिति और जटिल हो जाती है। खासतौर पर यदि व्यक्ति ने दूसरी शादी की है, तो यह तय करना कि दूसरी पत्नी और उसके बच्चों को संपत्ति में कितना अधिकार है, कानूनी और सामाजिक दृष्टिकोण से चुनौतीपूर्ण हो जाता है।

दूसरी पत्नी के अधिकार मुख्य रूप से शादी की कानूनी स्थिति और संबंधित धार्मिक नियमों पर निर्भर करते हैं। अगर शादी वैध है, तो दूसरी पत्नी को कानूनी उत्तराधिकारी माना जाता है और उसे पति की संपत्ति में हिस्सेदारी मिलती है। लेकिन अगर शादी अवैध है, तो उसके अधिकार सीमित हो सकते हैं। आइए, इस विषय को विस्तार से समझें।

दूसरी पत्नी का अधिकार

1. हिन्दू मैरिज एक्ट, 1955 का प्रभाव
भारतीय हिंदू मैरिज एक्ट, 1955 के तहत, शादी को वैध माने जाने के लिए यह आवश्यक है कि विवाह के समय दोनों पक्षों में से किसी का भी पहला जीवनसाथी जीवित न हो, या उनके बीच तलाक हो चुका हो। यदि पति ने बिना तलाक लिए दूसरी शादी की है, तो यह विवाह कानूनन अवैध होगा।

इस स्थिति में, दूसरी पत्नी पति की पैतृक संपत्ति पर दावा नहीं कर सकती। हालांकि, यदि पति ने अपनी कमाई हुई व्यक्तिगत संपत्ति में वसीयत के माध्यम से उसका नाम दर्ज किया है, तो उसे इस संपत्ति में अधिकार प्राप्त हो सकता है।

2. वैध विवाह की स्थिति में संपत्ति का अधिकार
यदि दूसरी शादी कानूनी रूप से वैध है, तो उत्तराधिकार कानून के अनुसार, दूसरी पत्नी को पहली पत्नी के समान अधिकार प्राप्त होंगे। वह पति की पैतृक और व्यक्तिगत दोनों प्रकार की संपत्तियों पर दावा कर सकती है। इसके अलावा, दूसरी पत्नी के बच्चे भी वैध उत्तराधिकारी माने जाएंगे और उन्हें भी संपत्ति में हिस्सा मिलेगा।

गैर-वैध विवाह और संपत्ति के अधिकार

यदि दूसरी शादी कानूनी रूप से मान्य नहीं है, तो दूसरी पत्नी पैतृक संपत्ति पर दावा नहीं कर सकती। लेकिन पति की अर्जित संपत्ति के मामले में स्थिति भिन्न हो सकती है।

1. वसीयत के माध्यम से अधिकार
अगर पति ने अपनी संपत्ति की वसीयत बनाई है और उसमें दूसरी पत्नी का नाम दर्ज है, तो उसे यह संपत्ति प्राप्त हो सकती है। वसीयत न होने की स्थिति में, संपत्ति उत्तराधिकार कानूनों के अनुसार बांटी जाएगी, जिसमें कानूनी उत्तराधिकारी शामिल होंगे।

2. मुस्लिम पर्सनल लॉ और संपत्ति का अधिकार
मुस्लिम पर्सनल लॉ में व्यक्ति को एक से अधिक पत्नियां रखने की अनुमति है। ऐसी स्थिति में, सभी पत्नियों और उनके बच्चों को पति की संपत्ति में हिस्सा मिलता है। हालांकि, विभाजन का अनुपात इस्लामी उत्तराधिकार कानून के अनुसार तय होता है।

3. अन्य धर्मों के कानून
ईसाई और पारसी समुदायों में दूसरी शादी को मान्यता नहीं दी जाती, जब तक कि पहली पत्नी से तलाक न हो गया हो। ऐसे मामलों में, अवैध दूसरी पत्नी संपत्ति पर अधिकार का दावा नहीं कर सकती।

धार्मिक और कानूनी प्रभाव का अध्ययन

भारत में विभिन्न धर्मों के लिए अलग-अलग उत्तराधिकार कानून हैं, जो संपत्ति के अधिकार तय करते हैं।

• हिंदू धर्म: उत्तराधिकार कानून और हिंदू मैरिज एक्ट के तहत, केवल वैध पत्नी और उनके बच्चे कानूनी उत्तराधिकारी माने जाते हैं।
• मुस्लिम धर्म: यहां दूसरी शादी वैध हो सकती है, और पति की संपत्ति सभी पत्नियों और बच्चों में बांटी जाती है।
• ईसाई और पारसी समुदाय: यहां केवल वैध विवाह से उत्पन्न पत्नी और बच्चे ही संपत्ति के हकदार होते हैं।