केंद्र सरकार ने नए साल पर अपने कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देते हुए 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन की घोषणा कर दी है। इस आयोग के गठन से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों की सैलरी और पेंशन में इजाफा होगा। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया। इस निर्णय से करीब एक करोड़ से अधिक सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को लाभ मिलेगा।
सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें और आगामी बदलाव
7वें वेतन आयोग का गठन फरवरी 2014 में किया गया था और इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू की गई थीं। इसके बाद, सरकारी कर्मचारियों के वेतन, भत्तों और पेंशन में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए थे। इन सुधारों के कारण वेतन समानता सुनिश्चित हुई थी और जीवन की गुणवत्ता में सुधार हुआ। अब, 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना है।
आयोग का गठन केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) में भी समायोजन करेगा। यह आयोग वेतन और पेंशन में संशोधन के लिए आर्थिक स्थिति और महंगाई जैसे कारकों पर विचार करेगा।
8वें वेतन आयोग के प्रमुख लाभ
8वें वेतन आयोग का गठन करीब एक करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनधारकों के जीवन में बदलाव लाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह कदम जीवन की गुणवत्ता में सुधार और खपत को बढ़ावा देगा।
वेतन आयोग का गठन हर 10 साल में होता है, और इसके माध्यम से कर्मचारियों के वेतनमान, भत्तों और पेंशन में संशोधन किया जाता है। इस बार भी आयोग के गठन से सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारकों की आर्थिक स्थिति को मजबूती मिलने की उम्मीद है।
आयोग का कार्यकाल और प्रक्रिया
आठवें वेतन आयोग के गठन की घोषणा के बाद जल्द ही इसके अध्यक्ष और दो सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी। आयोग का मुख्य कार्य वेतन, भत्तों और पेंशन में बदलाव की सिफारिश करना होगा। यह सिफारिशें 2026 से लागू होंगी।
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मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें पहले ही लागू हो चुकी हैं और उनकी सफलता के बाद 8वें आयोग के गठन की प्रक्रिया शुरू की जा रही है।
प्रधानमंत्री मोदी का बयान
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस फैसले को एक महत्वपूर्ण कदम बताते हुए कहा कि इससे कर्मचारियों की जीवन की गुणवत्ता में सुधार होगा। उन्होंने कहा कि सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगी भारत के विकास में अहम भूमिका निभाते हैं।
इसके अलावा, प्रधानमंत्री ने श्रीहरिकोटा स्थित इसरो के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में तीसरे लॉन्च पैड की स्थापना को भी मंजूरी देने की घोषणा की।
8वें वेतन आयोग के लागू होने की समयसीमा
अगर परंपरागत समयसीमा पर गौर करें, तो 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना है। पूर्ववर्ती आयोगों की तरह, यह आयोग भी महंगाई और आर्थिक स्थितियों को ध्यान में रखकर अपनी रिपोर्ट तैयार करेगा।
आयोग के गठन से पहले ही उम्मीद जताई जा रही है कि कर्मचारियों के मूल वेतन, भत्तों और पेंशन में बड़े बदलाव होंगे। यह कदम सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए राहत का कारण बनेगा।
