प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हायर एजुकेशन के क्षेत्र में बड़ी राहत देते हुए प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर और मध्यम वर्ग के परिवारों के छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में मदद करना है। शिक्षा का बढ़ता खर्च आज के समय में कई छात्रों के लिए बाधा बन गया है, जिसके कारण उनके उच्च शिक्षा के सपने अधूरे रह जाते हैं।
इसी को ध्यान में रखते हुए, यह योजना विशेष रूप से उन छात्रों के लिए बनाई गई है जो अच्छे शिक्षण संस्थानों में पढ़ाई का सपना रखते हैं लेकिन आर्थिक कारणों से पीछे रह जाते हैं।
एजुकेशन लोन पर सब्सिडी
पीएम विद्यालक्ष्मी योजना के तहत छात्रों को प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों में एडमिशन लेने के लिए सरकार आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। इस योजना में 10 लाख रुपये तक के एजुकेशन लोन पर सब्सिडी का प्रावधान किया गया है, जिससे छात्रों के परिवारों पर आर्थिक बोझ कम होगा। खास बात यह है कि 7.5 लाख रुपये तक के लोन पर सरकार 75 फीसदी क्रेडिट गारंटी देगी, जिससे छात्रों के लिए लोन लेना आसान हो जाएगा।
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कौन ले सकता है लाभ?
इस योजना का लाभ उन छात्रों को मिलेगा जिनके परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपये से कम है। ऐसे छात्र 3 फीसदी ब्याज सब्सिडी के साथ 10 लाख रुपये तक का लोन प्राप्त कर सकते हैं। सरकार ने इस योजना के अंतर्गत हर साल 22 लाख से अधिक छात्रों को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखा है।
इस योजना में 2024-25 से 2030-31 तक कुल 3600 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे, जिससे लगभग 7 लाख छात्रों को ब्याज में राहत मिलेगी। स्टूडेंट्स को हायर एजुकेशन लोन के लिए ‘पीएम-विद्यालक्ष्मी’ ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन करना होगा।
