प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पीएम किसान योजना (PM Kisan Yojana) देश के किसानों के लिए एक अहम योजना साबित हुई है। इसके अंतर्गत अब वर्ष 2025 की शुरुआत में 19वीं किस्त के ₹2000 किसानों के खातों में हस्तांतरित की जाएगी। इस बार, एक महत्वपूर्ण बदलाव के तहत किसानों की ज़मीन का बायोडाटा उनके आधार कार्ड से जोड़ना आवश्यक कर दिया गया है। इसके लिए फार्मर आईडी (Farmer ID) बनवाना अनिवार्य है, जिससे किसानों को योजना का लाभ लेने में आसानी होगी।
PM Kisan Yojana News
फार्मर आईडी बनवाने से पहले किसानों को यह समझना होगा कि यह प्रक्रिया बिल्कुल मुफ्त है और इसके बिना 19वीं किस्त का लाभ नहीं मिलेगा। 20 नवंबर 2024 से शुरू हुई इस प्रक्रिया में आधे से अधिक किसान अपनी आईडी बनवा चुके हैं। जिन किसानों ने अभी तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं की है, उन्हें निर्धारित समयसीमा के भीतर इसे अनिवार्य रूप से पूरा करना होगा।
सरकार ने फार्मर आईडी (Farmer ID) के जरिए यह सुनिश्चित किया है कि योजना का लाभ केवल सही और पात्र किसानों को मिले। इसके साथ, यह कदम कृषि योजनाओं को पारदर्शी और सुगम बनाने में सहायक होगा।
कौन-कौन ले पाएंगे 19वीं किस्त का लाभ?
- जिन किसानों ने अपनी फार्मर आईडी बनवा ली है।
- जिनके पास योजना की वैध केवाईसी (KYC) है।
- जो किसान 18वीं किस्त में लाभार्थी रहे हैं।
- योजना की बेनिफिशियरी लिस्ट में शामिल किसान।
फार्मर आईडी बनवाने की प्रक्रिया
फार्मर आईडी (Farmer ID) बनवाने के लिए किसान निम्नलिखित चरणों का पालन कर सकते हैं:
- योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं और “क्रिएट न्यू यूजर अकाउंट” पर क्लिक करें।
- आधार नंबर, मोबाइल नंबर, और ओटीपी वेरीफाई करें।
- लॉगिन करने के बाद “रजिस्ट्रेशन एस फार्मर” विकल्प पर जाएं।
- मांगी गई जानकारी भरें और आधार ओटीपी वेरीफाई करें।
- फॉर्म सबमिट करने के बाद फार्मर आईडी तैयार हो जाएगी।
यह प्रक्रिया किसानों के लिए पूरी तरह मुफ्त है और इसे ऑनलाइन भी पूरा किया जा सकता है।
फार्मर आईडी के फायदे
- प्रत्येक किस्त का लाभ प्राप्त करने में आसानी होगी।
- बार-बार सत्यापन की आवश्यकता समाप्त होगी।
- प्राकृतिक आपदाओं में किसानों की फसल क्षति का शीघ्र मुआवजा मिलेगा।
- कृषि संबंधित सरकारी योजनाओं का लाभ समय पर मिलेगा।
- फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए सहज पंजीकरण होगा।
अंतिम तिथि और समयसीमा
सरकार ने फार्मर आईडी बनवाने की समयसीमा को 20 नवंबर 2024 से शुरू कर 26 जनवरी 2025 तक बढ़ाने का संकेत दिया है। सभी पंजीकृत किसानों को समय पर यह कार्य पूरा करना चाहिए।
