1 फरवरी 2025 को केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा पेश किए जाने वाले केंद्रीय बजट 2025 (Budget 2025) से किसानों को बड़ी उम्मीदें हैं। मौजूदा सरकार का यह तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट होगा, और इसकी खासियत यह है कि इसमें किसानों की योजनाओं में महत्वपूर्ण बदलाव और नए प्रावधान किए जाने की संभावना है। चर्चा है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-Kisan) योजना के तहत मिलने वाली सालाना 6,000 रुपये की राशि को बढ़ाकर 10,000 रुपये किया जा सकता है।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-Kisan) योजना में बदलाव की उम्मीद
2019 में शुरू की गई PM-Kisan योजना का उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। अभी तक इस योजना के तहत किसानों को 2,000 रुपये की तीन किश्तों में कुल 6,000 रुपये प्रति वर्ष दिए जाते हैं। लेकिन इस बार बजट में इसे बढ़ाकर 10,000 रुपये किए जाने की अटकलें लगाई जा रही हैं।
अगर यह प्रस्ताव पारित होता है, तो किसानों को हर चार महीने में 3,333 रुपये की किश्त मिलेगी, जिससे उनकी वित्तीय स्थिति में सुधार होगा।
बजट 2025 से किसानों को क्यों हैं उम्मीदें?
कृषि क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। इसके साथ ही खेती-किसानी पर निर्भर 60% से अधिक आबादी के लिए यह बजट महत्वपूर्ण है।
- बढ़ती लागत और महंगाई: पिछले कुछ वर्षों में उर्वरकों, बीजों, और अन्य कृषि संसाधनों की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। ऐसे में PM-Kisan की राशि बढ़ाने से किसानों को राहत मिल सकती है।
- खेती के लिए कर्ज माफी और सब्सिडी: किसानों को उम्मीद है कि सरकार फसली ऋण माफी और सब्सिडी जैसे मुद्दों पर भी बड़ा ऐलान कर सकती है।
आधुनिक तकनीक और रिन्यूएबल एनर्जी पर जोर
बजट 2025 में कृषि क्षेत्र को आधुनिक तकनीक और रिन्यूएबल एनर्जी (Renewable Energy) के साथ जोड़ने के लिए नई योजनाओं की घोषणा हो सकती है।
- सोलर पंप योजनाएं: सोलर पंप और बिजली के लिए सब्सिडी बढ़ाने की संभावना है।
- ड्रोन टेक्नोलॉजी: खेती में ड्रोन के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं।
- कृषि स्टार्टअप्स: छोटे किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए कृषि स्टार्टअप्स के लिए विशेष निधि की घोषणा हो सकती है।
एमएसपी (MSP) और फसल बीमा योजना में सुधार
सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में बढ़ोतरी और फसल बीमा योजनाओं को और बेहतर बनाने की दिशा में काम कर सकती है। इससे किसानों की आय में वृद्धि होगी और प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान की भरपाई में मदद मिलेगी।
सरकार की प्राथमिकताएं और किसान हितैषी नीतियां
मोदी सरकार ने पहले भी ‘डबलिंग फार्मर्स इनकम (किसानों की आय दोगुनी करने)’ का लक्ष्य रखा था। बजट 2025 में इस दिशा में ठोस कदम उठाने की उम्मीद है।
- इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट: ग्रामीण इलाकों में सड़क और सिंचाई की परियोजनाओं पर जोर।
- ऑर्गेनिक और प्राकृतिक खेती: जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं।
क्या पीएम-किसान का पैसा बढ़कर होगा 10,000 रुपये?
अगर यह फैसला लिया जाता है, तो यह किसानों के लिए बड़ी राहत होगी। यह न केवल उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार करेगा, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में खरीदारी क्षमता भी बढ़ाएगा। ऐसे में Budget 2025 न केवल किसानों बल्कि पूरे ग्रामीण भारत के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है।
