प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को अपने घर का सपना पूरा करने का मौका मिल रहा है। हाल ही में इस योजना में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं, जिससे और भी ज्यादा लोग इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। इनमें उन लोगों को भी शामिल किया गया है जिनके पास मोबाइल, मोटरसाइकिल, या खेती की भूमि है, लेकिन उनकी आय के साधन सीमित हैं।
प्रधानमंत्री आवास योजना की नई गाइडलाइन
प्रधानमंत्री आवास योजना की नई गाइडलाइन में कुछ अहम बदलाव किए गए हैं। अब, जिनके पास मोबाइल, मोटरसाइकिल, या 5 एकड़ असिंचित ज़मीन और ढाई एकड़ सिंचित ज़मीन है, वे भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इससे उन गरीबों को फायदा होगा जिनके पास इन सुविधाओं के बावजूद अपने घर बनाने के लिए पर्याप्त आय या संसाधन नहीं हैं।
नई गाइडलाइन के तहत सर्वे और पात्रता की समीक्षा
सरकार ने हाल ही में एक बैठक में यह निर्णय लिया है कि 2018 की सूची में जिन गरीबों के नाम किसी कारणवश छूट गए थे, उनका पुनः सर्वे किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि जिनका नाम किसी तकनीकी कारण या डुप्लीकेट जॉबकार्ड की वजह से हट गया था, उन्हें फिर से पात्रता सूची में शामिल किया जाएगा।
इसके साथ ही, 2011 की सूची के तहत जिन लाभार्थियों को पहले ही आवास योजना का लाभ मिल चुका है, उनकी जानकारी को अपडेट किया जाएगा।
2018 की सूची में हुई गलतियों की भरपाई
2018 की सूची में कुछ गलतियों की वजह से लगभग 10,000 से अधिक लाभार्थियों के नाम कट गए थे। ये नाम डुप्लीकेट जॉबकार्ड के कारण हटाए गए थे। इसके अलावा, 15,000 आवेदकों का नाम ऑटो रिजेक्ट के कारण अपात्र सूची में डाल दिया गया था। अब इन नामों को फिर से पात्रता सूची में जोड़ने के लिए नया सर्वे कराया जाएगा, ताकि सही लाभार्थी इस योजना का लाभ उठा सकें।
नई गाइडलाइन से और लोग होंगे पात्र
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अब उन लोगों को भी शामिल किया जाएगा जिनके पास 5 एकड़ असिंचित ज़मीन या ढाई एकड़ सिंचित ज़मीन है। पहले इस योजना के तहत केवल उन्हीं लोगों को लाभ मिलता था जिनके पास सीमित या कोई ज़मीन नहीं थी। अब, जिनके पास ज़मीन होने के बावजूद उनकी आय कम है, उन्हें भी इस योजना का लाभ मिल सकेगा। यह बदलाव विशेष रूप से किसानों और ग्रामीण इलाकों के लोगों के लिए फायदेमंद होगा।
सर्वे और चयन की पारदर्शिता
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभार्थियों का चयन अब और पारदर्शी तरीके से किया जाएगा। सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए एक विस्तृत सर्वे कराने का निर्णय लिया है कि कोई पात्र व्यक्ति इस योजना से वंचित न रहे। इस सर्वे के दौरान उन लाभार्थियों की पहचान की जाएगी जो किसी कारणवश सूची में शामिल नहीं हो पाए थे।
