बिहार सरकार के पंचायती राज विभाग ने हाल ही में राज्य भर में पंचायत स्तर पर महत्वपूर्ण पदों की भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा की है। यह भर्ती 2024 के लिए आयोजित की जा रही है और इसमें कुल 15,610 पदों को भरने की योजना है। इनमें से 4,351 पद स्थायी और 11,259 पद संविदा आधार पर होंगे।
Panchayati Raj Bharti में शामिल पद
बिहार राज्य में पंचायतों की कार्यक्षमता को बढ़ाने और स्थानीय स्तर पर प्रशासनिक कार्यों को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से यह भर्ती की जा रही है। इसमें पंचायती राज अधिकारी, पंचायत सचिव, अंकेक्षक, निम्न वर्गीय लिपिक, कार्यालय परिचारी, और जिला परिषद कनीय अभियंता जैसे महत्वपूर्ण पद शामिल हैं। इन पदों पर भर्ती प्रक्रिया जल्द ही शुरू होने वाली है, और संभावना है कि आवेदन प्रक्रिया सितम्बर या अक्टूबर 2024 में शुरू हो सकती है।
पदों की संख्या
- स्थायी पद:
- पंचायती राज अधिकारी: 112 पद
- अंकेक्षक: 28 पद
- पंचायत सचिव: 3,525 पद
- निम्न वर्गीय लिपिक (क्षेत्रीय स्थापना): 504 पद
- निम्न वर्गीय लिपिक (मुख्यालय स्थापना): 01 पद
- कार्यालय परिचारी: 05 पद
- जिला परिषद कनीय अभियंता: 104 पद
- जिला परिषद में निम्न वर्गीय लिपिक: 72 पद
- कुल पद: 4,351
- संविदा पद:
- लेखापाल सह आई.टी सहायक: 7,070 पद
- तकनीकी सहायक: 556 पद
- कार्यालय सहायक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर: 03 पद
- ग्राम कचहरी सचिव: 1,400 पद
- ग्राम कचहरी न्याय मित्र: 2,230 पद
- कुल पद: 11,259
पंचायती राज विभाग भर्ती के लिए योग्यता
- शैक्षणिक योग्यता:
- संबंधित पदों के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता की जानकारी आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी होने के बाद उपलब्ध होगी।
- आयु सीमा:
- आयु सीमा के बारे में भी विस्तृत जानकारी आधिकारिक नोटिफिकेशन के माध्यम से दी जाएगी।
- अन्य आवश्यक योग्यताएँ:
- उम्मीदवारों को शैक्षणिक योग्यता के साथ-साथ अनुभव और अन्य मापदंडों की भी पूर्ति करनी होगी, जो कि संबंधित पदों के लिए आवश्यक होंगे।
उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे पात्रता और योग्यता के मापदंडों के बारे में विस्तार से जानने के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन का इंतजार करें और अपनी योग्यता के अनुसार आवेदन करें।
चयन प्रक्रिया
भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत चयन प्रक्रिया के बारे में फिलहाल कोई आधिकारिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। हालांकि, यह संभावना है कि स्थायी और संविदा पदों के लिए अलग-अलग चयन प्रक्रियाएं हो सकती हैं। बिहार पंचायती राज विभाग जल्द ही इस बारे में विस्तृत अधिसूचना जारी करेगा।
