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PAN Card पर सरकार का बड़ा आदेश, अब इस्तेमाल किया तो…खैर नहीं

सरकार ने बड़ी कंपनियों को दिया कड़ा निर्देश - अब बिना सहमति के आपका PAN Card इस्तेमाल नहीं होगा! जानें कैसे fintech कंपनियां आपकी जानकारी का फायदा उठा रही थीं और किस तरह नए नियम आपके पर्सनल डेटा को सुरक्षित बनाएंगे।

By PMS News
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PAN Cards पर सरकार का बड़ा आदेश, अब इस्तेमाल किया तो...खैर नहीं
PAN Cards पर सरकार का बड़ा आदेश, अब इस्तेमाल किया तो…खैर नहीं

भारत में पैन कार्ड (PAN card) का महत्व केवल टैक्स रिटर्न तक सीमित नहीं रह गया है। अब यह दस्तावेज़ हर जगह मांग लिया जाता है, चाहे बैंकिंग हो, सिम खरीदना हो, या किसी आर्थिक लेनदेन में आपकी पहचान के लिए उपयोग करना हो। लेकिन हाल ही में सामने आई एक गंभीर समस्या ने सरकार को इस ओर कड़े कदम उठाने पर मजबूर कर दिया है। कई बड़ी कंपनियां, खासकर fintech और consumer tech क्षेत्र में, बिना आपकी सहमति के आपके PAN card का ग़लत इस्तेमाल कर रही थीं। अब सरकार ने इनके खिलाफ एक सख्त कदम उठाया है।

PAN Card: नो मीन्स नो

सरकार का नया आदेश खासतौर पर PAN card से जुड़े privacy और data security पर फोकस करता है। PAN card का इस्तेमाल आमतौर पर एक identity proof के रूप में होता है, पर यह address proof के रूप में नहीं माना जाता। आपने भी यह अनुभव किया होगा कि होटल चेक-इन या सिम खरीदते समय PAN card देने पर address proof की कमी को लेकर सवाल उठते हैं। लेकिन कुछ कंपनियों ने आपके PAN card के विवरण को बैंकिंग और व्यक्तिगत डेटा तक पहुंचने के लिए एक आसान रास्ता बना लिया है।

Fintech कंपनियां PAN card का कर रही थीं ग़लत इस्तेमाल

कई उपयोगकर्ताओं ने देखा है कि उनके WhatsApp या SMS inbox में क्रेडिट कार्ड और लोन ऑफर्स से जुड़े मैसेज नियमित रूप से आते रहते हैं, भले ही उन्होंने ऐसे किसी ऑफर के लिए आवेदन न किया हो। ये मैसेज ऐसे होते हैं जो आपको लोन की नई सुविधाओं या आपके क्रेडिट स्कोर की अपडेट्स का दावा करते हैं। सवाल यह उठता है कि ये कंपनियां आपके बारे में इतना सब कैसे जानती हैं? असल में, ये fintech कंपनियां आपके PAN card के माध्यम से आपकी वित्तीय प्रोफ़ाइल की पूरी जानकारी निकाल सकती हैं, जिसमें आपका नाम, पता, फ़ोन नंबर, और क्रेडिट स्कोर जैसी महत्वपूर्ण जानकारियाँ शामिल हैं।

ध्यान दें: आपके PAN card का उपयोग, जिसे PAN Enrichment कहा जाता है, में आपकी सहमति शामिल नहीं होती है। कई कंपनियां आपकी प्रोफाइल अपडेट्स जैसे क्रेडिट स्कोर, लोन अदायगी आदि पर नज़र बनाए रखती हैं और इसके आधार पर आपको ऑफर्स भेजती रहती हैं।

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नई नीति के अनुसार अब ऐसा नहीं होगा

Digital Personal Data Protection Act, 2023 (DPDP) के तहत, Indian Cyber Crime Coordination Centre (I4C) ने नए नियम जारी किए हैं, जिससे fintech और consumer tech कंपनियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे बिना सहमति के PAN card के डिटेल्स का इस्तेमाल न करें। इसका मतलब है कि अब किसी भी प्रकार का PAN card डेटा आपके बिना सहमति के एक्सेस नहीं किया जा सकता है।

अब कंपनियों को आपके PAN card का उपयोग करने से पहले आपकी सहमति लेनी होगी। अगर आप मना करते हैं तो उन्हें आपकी क्रेडिट हिस्ट्री या पर्सनल डेटा तक पहुँचने का अधिकार नहीं रहेगा।

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