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नरेगा जॉब कार्ड लिस्ट 2025 ऑनलाइन ऐसे चेक करें Nrega job card list @Nrega.nic.in

सरकार ने जारी की NREGA Job Card List 2025, अब गांव के हर परिवार को घर बैठे मिलेगा रोजगार का हक! अगर आपने भी मनरेगा में आवेदन किया है तो तुरंत पता करें आपका नाम लिस्ट में है या नहीं। जानिए मोबाइल से कैसे चेक करें पूरी लिस्ट और पाएं 100 दिनों के रोजगार की गारंटी – वो भी बिना किसी दौड़धूप के

By PMS News
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नरेगा जॉब कार्ड लिस्ट 2025 ऑनलाइन ऐसे चेक करें Nrega job card list @Nrega.nic.in
नरेगा जॉब कार्ड लिस्ट 2025 ऑनलाइन ऐसे चेक करें Nrega job card list @Nrega.nic.in

भारत सरकार द्वारा ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने और रोजगार की गारंटी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शुरू की गई महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा-MGNREGA) योजना के तहत हर वर्ष लाखों ग्रामीण श्रमिकों को काम दिया जाता है।

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यदि आप जानना चाहते हैं कि आपका नाम नरेगा जॉब कार्ड लिस्ट 2025 (Nrega Job Card List 2025) में शामिल है या नहीं, तो अब यह ऑनलाइन माध्यम से यह अब ऑनलाइन बहुत ही आसान हो गया है, आधिकारिक पोर्टल nrega.nic.in पर जाकर आप कुछ सरल चरणों में यह जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

नरेगा योजना का उद्देश्य और लाभ

नरेगा (NREGA) योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में 100 दिन का रोजगार सुनिश्चित करना है। यह योजना सामाजिक सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण अंग बन चुकी है। इसके तहत प्रत्येक परिवार को साल में न्यूनतम 100 दिनों का सुनिश्चित रोजगार देने का अधिकार प्राप्त है।

नरेगा योजना का लाभ लेने के लिए व्यक्ति का जॉब कार्ड (Job Card) बनना अनिवार्य है। इस कार्ड में संबंधित व्यक्ति का नाम, पता, परिवार के सदस्यों की जानकारी, कार्य की अवधि आदि का विवरण होता है।

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नरेगा जॉब कार्ड लिस्ट 2025 ऑनलाइन आने से ग्रामीण जनता को अब पंचायत कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ते। वे सीधे nrega.nic.in पोर्टल पर जाकर अपने राज्य, ज़िले, ब्लॉक और पंचायत के आधार पर सूची देख सकते हैं।

नरेगा जॉब कार्ड लिस्ट 2025 ऑनलाइन ऐसे चेक करें

अगर आप जानना चाहते हैं कि नरेगा जॉब कार्ड लिस्ट 2025 (Nrega Job Card List 2025) में आपका नाम है या नहीं, तो नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें:

  1. सबसे पहले nrega.nic.in वेबसाइट पर जाएं।
  2. होमपेज पर आपको “Transparency & Accountability” सेक्शन में “Job Cards” का विकल्प मिलेगा।
  3. उस पर क्लिक करते ही राज्य की सूची खुल जाएगी। अपने राज्य के नाम पर क्लिक करें।
  4. इसके बाद ज़िले, ब्लॉक और पंचायत का चयन करें।
  5. जैसे ही आप अपनी पंचायत का चयन करेंगे, आपके सामने उस पंचायत की पूरी नरेगा जॉब कार्ड लिस्ट 2025 खुल जाएगी।
  6. सूची में दिए गए नामों में से अपना नाम खोजें और उस पर क्लिक कर कार्ड की पूरी जानकारी देखें।

इस प्रक्रिया के दौरान आपको इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत होगी और साथ ही पंचायत का सही नाम पता होना चाहिए।

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जॉब कार्ड में दी जाने वाली जानकारी

जब आप सूची में अपना नाम देखते हैं, तो जॉब कार्ड पर निम्न जानकारी दिखाई देती है:

  • लाभार्थी का नाम और परिवार के सदस्यों के नाम
  • जॉब कार्ड नंबर
  • पंजीकरण की तारीख
  • कार्य की अवधि और दिनों की संख्या
  • कार्य की स्थिति (Completed, Ongoing)
  • भुगतान की जानकारी

यह सभी जानकारी पारदर्शिता को बनाए रखने और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए ऑनलाइन उपलब्ध कराई जाती है।

नरेगा जॉब कार्ड बनवाने के लिए आवश्यक दस्तावेज

यदि आपका नाम अभी तक जॉब कार्ड में नहीं है, तो आप नए आवेदन के ज़रिए अपना जॉब कार्ड बनवा सकते हैं। इसके लिए नीचे दिए गए दस्तावेज़ों की आवश्यकता होगी:

  • आधार कार्ड
  • राशन कार्ड
  • वोटर आईडी
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • निवास प्रमाण पत्र

यह सभी दस्तावेज़ ग्राम पंचायत में जाकर या CSC सेंटर पर जमा किए जा सकते हैं।

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नरेगा योजना और ग्रामीण अर्थव्यवस्था

नरेगा योजना सिर्फ रोजगार का साधन नहीं है, बल्कि यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने का एक मजबूत माध्यम भी है। जल संरक्षण, भूमि सुधार, सड़क निर्माण जैसे कार्यों के माध्यम से यह योजना दीर्घकालिक विकास में योगदान देती है। साथ ही यह योजना रिन्यूएबल एनर्जी (Renewable Energy) से जुड़े कार्यों में भी विस्तार कर रही है।

सरकार हर साल बजट में मनरेगा योजना के लिए मोटी रकम आवंटित करती है। 2024-25 के बजट में भी इस योजना के लिए ₹60,000 करोड़ से अधिक का प्रावधान किया गया है।

डिजिटल इंडिया और नरेगा

डिजिटल इंडिया मिशन के तहत मनरेगा को भी पूरी तरह डिजिटल बनाया जा रहा है। जॉब कार्ड से लेकर भुगतान तक की प्रक्रिया ऑनलाइन है। लाभार्थियों को अपने बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के ज़रिए मजदूरी का भुगतान किया जाता है।

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इससे पारदर्शिता बढ़ती है और बिचौलियों की भूमिका समाप्त होती है। साथ ही श्रमिकों को भुगतान में देरी की समस्याएं भी काफी हद तक कम हुई हैं।

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