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Lok Sabha: क्या सरकारी कर्मचारियों की रिटायर होने की आयु बदलने वाली है? मंत्री ने लोकसभा में दिया जवाब

इस आर्टिकल में केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु में बदलाव को लेकर हाल ही में किए गए बयान पर चर्चा की गई है। सरकार ने यह स्पष्ट किया कि इस समय कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन युवाओं के लिए सरकारी सेवाओं में रोजगार के नए अवसर प्रदान किए जा रहे हैं।

By PMS News
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Lok Sabha: क्या सरकारी कर्मचारियों की रिटायर होने की आयु बदलने वाली है? मंत्री ने लोकसभा में दिया जवाब
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Lok Sabha: भारत सरकार के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु में बदलाव को लेकर हाल ही में केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में एक अहम बयान दिया। मंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु को लेकर किसी प्रकार का प्रस्ताव फिलहाल विचाराधीन नहीं है। वर्तमान में, केंद्र सरकार के सभी कर्मचारी 60 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं।

केंद्र सरकार द्वारा रोजगार अवसरों की उपलब्धता

जितेंद्र सिंह ने इस बात पर भी जोर दिया कि केंद्र सरकार सिविल सेवाओं में युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए निरंतर सक्रिय है। सरकार कामकाजी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से इस दिशा में काम कर रही है। इसके साथ ही, मंत्रालयों और विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि वे समय पर रिक्त पदों को भरें और इस प्रक्रिया में कोई देरी न हो।

सरकार की यह पहल निश्चित रूप से युवाओं के लिए एक अच्छा अवसर प्रदान करती है। इन रिक्तियों को भरने के लिए केंद्रीय सरकार ने ‘रोजगार मेले’ आयोजित करने की योजना बनाई है। ये रोजगार मेलें केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (CPSU), स्वायत्त निकायों और शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रों में संस्थाओं में आयोजित किए जाते हैं। इन मेलों के माध्यम से सरकार प्रशासनिक सेवाओं में युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने की योजना बना रही है।

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सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु पर विचार

हालांकि, यह स्पष्ट है कि फिलहाल केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु को लेकर कोई परिवर्तन की योजना नहीं है, लेकिन इस मुद्दे पर भविष्य में कभी भी विचार हो सकता है। सिविल सेवाओं में युवाओं को रोजगार देने की प्रक्रिया से यह उम्मीद जताई जा रही है कि भविष्य में सरकारी सेवाओं में युवाओं की संख्या में वृद्धि हो, जिससे प्रशासनिक सेवाओं में युवा दृष्टिकोण और नवाचार की वृद्धि हो।

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