राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (NFSA) के तहत चयनित लाभार्थियों को ई-केवाईसी (e-KYC) प्रक्रिया पूरी करना अनिवार्य कर दिया गया है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने हाल ही में यह निर्देश जारी किया कि जो लाभार्थी 31 दिसंबर 2024 तक अपनी ई-केवाईसी नहीं कराएंगे, उनके नाम योजना से अस्थायी रूप से हटा दिए जाएंगे। इस प्रक्रिया के तहत लाभार्थियों को 31 मार्च 2025 तक ई-केवाईसी पूरा करने का अंतिम मौका दिया गया है। ई-केवाईसी पूरी करने के बाद जिला रसद अधिकारी द्वारा उन्हें पुनः योजना में शामिल किया जाएगा।
ई-केवाईसी की अनिवार्यता और प्रक्रिया
जिला रसद अधिकारी आलोक झरवाल ने स्पष्ट किया कि योजना के सभी चयनित लाभार्थियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके परिवार के सभी सदस्यों की ई-केवाईसी समय पर पूरी हो। ई-केवाईसी निःशुल्क है और इसे नजदीकी उचित मूल्य दुकान (Fair Price Shop) पर जाकर आसानी से कराया जा सकता है। विभाग ने लाभार्थियों को इस कार्य में देरी न करने की सलाह दी है ताकि किसी भी तरह की परेशानी से बचा जा सके।
विशेष रूप से, 5 से 10 वर्ष के बच्चों के आधार कार्ड अपडेट कराने के बाद ही उनकी ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी हो सकती है। इस वर्ग के बच्चों के माता-पिता को सलाह दी गई है कि वे समय रहते आधार अपडेट करवा लें और ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी करें।
दस्तावेजों की आवश्यकता
ई-केवाईसी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की जरूरत होगी:
- आधार कार्ड (Aadhaar Card)
- राशन कार्ड (Ration Card)
- अन्य आवश्यक दस्तावेज, जैसे पहचान पत्र और पते का प्रमाण
लाभार्थी को अपने नजदीकी उचित मूल्य दुकान पर इन दस्तावेजों के साथ जाकर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। यह कदम योजना के लाभ को अधिकतम लोगों तक पहुंचाने और दुरुपयोग रोकने के लिए उठाया गया है।
क्यों जरूरी है ई-केवाईसी?
ई-केवाईसी की प्रक्रिया लाभार्थियों की सही पहचान सुनिश्चित करने और योजनाओं के दुरुपयोग को रोकने के लिए महत्वपूर्ण है। यह सुनिश्चित करेगा कि सरकार की खाद्य सुरक्षा योजनाओं का लाभ सही लोगों तक पहुंचे और योजना की पारदर्शिता बनी रहे। ई-केवाईसी के जरिए सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि वास्तविक जरूरतमंदों को ही राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ मिले।
देरी पर योजना से अस्थायी हटाव
जो लाभार्थी 31 दिसंबर 2024 तक अपनी ई-केवाईसी पूरी नहीं करेंगे, उनके नाम अस्थायी रूप से योजना से हटा दिए जाएंगे। हालांकि, 31 मार्च 2025 तक ई-केवाईसी पूरी करने पर उन्हें योजना में वापस जोड़ा जाएगा। इस प्रक्रिया के लिए लाभार्थियों को संबंधित जिला रसद अधिकारी (District Supply Officer) से संपर्क करना होगा।
सरकार का उद्देश्य
सरकार का यह कदम खाद्य सुरक्षा योजनाओं की पारदर्शिता (Transparency) और प्रभावशीलता को बढ़ाने के उद्देश्य से लिया गया है। इससे न केवल लाभार्थियों की सही पहचान सुनिश्चित होगी, बल्कि योजना का दुरुपयोग भी रोका जा सकेगा।
ई-केवाईसी प्रक्रिया को सरल और सुगम बनाने के लिए सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि यह सेवा पूरी तरह निःशुल्क उपलब्ध हो।
