प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना (PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana) के तहत अब ऐसे परिवारों को भी फायदा मिलेगा, जिनके घरों की छत सोलर पैनल लगाने के लिए उपयुक्त नहीं है। केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने बताया कि सरकार जल्द ही एक नई योजना शुरू करने जा रही है, जिसमें बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) के जरिए ऐसे घरों को भी सौर ऊर्जा का लाभ दिया जाएगा। यह योजना खासकर ग्रामीण इलाकों के लिए बनाई गई है।
अब तक लग चुके हैं 1.72 मिलियन रूफटॉप सोलर सिस्टम
मंत्री ने बताया कि सूर्य घर योजना के तहत अब तक 1.72 मिलियन यानी 17 लाख से ज्यादा रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाए जा चुके हैं। यह दिखाता है, कि लोग इस योजना को अपना रहे हैं और इसका फायदा ले रहे हैं।
Renewable Energy में भारत ने पूरा किया आधा लक्ष्य
प्रह्लाद जोशी ने कहा कि भारत ने नवीकरणीय ऊर्जा (Renewable Energy) के क्षेत्र में अच्छा काम किया है। भारत ने 500 गीगावॉट (GW) गैर-जीवाश्म ईंधन वाली ऊर्जा क्षमता का जो लक्ष्य रखा था, उसका आधा हिस्सा पहले ही पूरा कर लिया गया है, जबकि इसे 2030 तक पूरा करना था।
सौर ऊर्जा से हुई ₹4 ट्रिलियन की बचत और कम हुआ प्रदूषण
उन्होंने बताया कि इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत की Renewable Energy नीति की वजह से देश को करीब ₹4 ट्रिलियन की बचत हुई है और 400 मिलियन टन कार्बन गैस का उत्सर्जन भी रोका गया है। इससे साफ है कि यह योजना न सिर्फ आर्थिक रूप से फायदेमंद है बल्कि पर्यावरण के लिए भी अच्छी है।
बिजली ग्रिड को मजबूत और स्मार्ट बनाने की तैयारी
मंत्री ने कहा कि जैसे-जैसे सोलर और पवन ऊर्जा बढ़ रही है, हमें बिजली की सप्लाई व्यवस्था (ग्रिड) को भी मजबूत और आधुनिक बनाना होगा। इसके लिए सरकार नए तरीकों जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का इस्तेमाल करेगी। सरकार सभी राज्यों के साथ मिलकर यह सुनिश्चित कर रही है कि वे Renewable Energy का इस्तेमाल बढ़ाएं।
ट्रांसमिशन नेटवर्क और बैटरी स्टोरेज को मिल रहा है बढ़ावा
सरकार देश में बिजली के ट्रांसमिशन और वितरण की क्षमता को बढ़ाने का काम भी कर रही है। इसके साथ ही, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम (BESS) को अब Renewable Energy का जरूरी हिस्सा बना दिया गया है। सरकार ने 30 GWh बैटरी स्टोरेज के लिए आर्थिक मदद की भी मंजूरी दी है।
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भारत बनेगा सौर उपकरणों का निर्माण केंद्र
सरकार की योजना है कि भारत में ही सोलर ऊर्जा से जुड़ी सारी चीजों का निर्माण किया जाए, जैसे कि सोलर पैनल, सोलर सेल और पॉलीसिलिकॉन। इससे भारत एक ग्लोबल हब बन सकेगा। सरकार अब सोलर सेल को भी Approved List में शामिल करने जा रही है, जिससे सिर्फ मंजूर किए गए उत्पादों को ही इस्तेमाल में लाया जा सकेगा।
नई तकनीक पर हो रहा है रिसर्च
IIT बॉम्बे और IISc बेंगलुरु जैसे बड़े संस्थान पेरोव्स्काइट सोलर सेल्स नाम की नई तकनीक पर काम कर रहे हैं। इन सोलर सेल्स की क्षमता 29% तक बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। इससे कम जगह में ज्यादा बिजली बनाई जा सकेगी और जमीन की भी कम जरूरत होगी।