मेरठ जिले में संपत्ति बाजार (Property Market) से जुड़ी एक अहम खबर सामने आ रही है। तीन साल बाद एक बार फिर से मेरठ जनपद में संपत्तियों के सर्किल रेट (Circle Rate) को संशोधित करने की तैयारी अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। निबंधन और स्टांप विभाग ने नई दरों की अंतिम सूची तैयार कर ली है, जो जिलाधिकारी की अनुमति मिलने के बाद 1 अगस्त से लागू हो सकती है। इस बार सर्किल रेट में 15 से 40 प्रतिशत तक की वृद्धि प्रस्तावित की गई है।
2016 के बाद अब फिर बड़ा बदलाव
मेरठ में पिछली बार वर्ष 2022 में सर्किल रेट संशोधित किए गए थे। उससे पहले 2016 में ये दरें बदली गई थीं। अब लगभग तीन साल बाद एक बार फिर जमीन की कीमतों में बदलाव की तैयारी हो चुकी है। वर्ष 2024 के शुरुआत में ही प्रदेश सरकार ने निर्देश जारी किया था कि जिन जनपदों में पिछले वर्ष सर्किल रेट में संशोधन नहीं हुआ, वहां नए रेट लागू किए जाएं। इसी निर्देश के तहत मेरठ जिले में यह प्रक्रिया शुरू की गई।
सर्वे के बाद तय की गई नई दरें
निबंधन विभाग और स्टांप अधिकारियों ने विभिन्न क्षेत्रों में जाकर संपत्तियों के बाजार मूल्य का सर्वेक्षण किया और उसके आधार पर प्रस्तावित सर्किल रेट की सूची तैयार की। इस सूची पर सार्वजनिक आपत्तियां भी आमंत्रित की गईं। कई आवासीय कॉलोनियों में प्रस्तावित दरों को लेकर आपत्ति जताई गई थी, क्योंकि वहां दरें लगभग दो गुना तक बढ़ाई जा रही थीं। इन आपत्तियों पर जिला प्रशासन ने जनसुनवाई आयोजित की और फिर आपत्तियों को ध्यान में रखते हुए अंतिम प्रस्ताव तैयार किया गया। अब यह सूची जिलाधिकारी के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत कर दी गई है।
कांवड़ यात्रा के बाद रेट लागू होने की संभावना
पिछले एक महीने से जिला प्रशासन कांवड़ यात्रा की व्यवस्था में जुटा हुआ था। अब यात्रा सकुशल संपन्न हो चुकी है और माना जा रहा है कि जिलाधिकारी जल्द ही इन संशोधित दरों को स्वीकृति दे सकते हैं। स्टांप विभाग के एआईजी रजिस्ट्री नवीन कुमार एस ने जानकारी दी है कि प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और केवल डीएम की स्वीकृति का इंतजार है। अगर सब कुछ योजना के अनुसार चलता है तो 1 अगस्त से मेरठ में नई सर्किल दरें प्रभाव में आ जाएंगी।
आवासीय, व्यवसायिक और कृषि भूमि सभी की दरें बढ़ेंगी
प्रस्तावित सर्किल रेट में आवासीय (Residential), व्यवसायिक (Commercial), औद्योगिक (Industrial) और कृषि भूमि (Agricultural Land)—इन सभी श्रेणियों की दरों में बढ़ोतरी की गई है।
संशोधित सूची के अनुसार, कुछ क्षेत्रों में यह बढ़ोतरी 15 प्रतिशत के आसपास है तो कुछ क्षेत्रों में दरें 40 प्रतिशत तक बढ़ाई गई हैं। हालांकि, जहां दरें अत्यधिक बढ़ाई गई थीं वहां जनसुनवाई के दौरान मिली आपत्तियों के बाद इन दरों में कुछ कमी की गई है।
स्टांप विभाग के अनुसार, यह संशोधन जरूरी था क्योंकि कई क्षेत्रों में विकास कार्यों, अधिग्रहण और बढ़ती मांग के चलते संपत्तियों का बाजार मूल्य सर्किल रेट से काफी अधिक हो गया था।
विकास परियोजनाओं का असर भी शामिल
मेरठ जिले में पिछले कई वर्षों से विभिन्न विकास परियोजनाएं चल रही हैं। सड़क चौड़ीकरण, औद्योगिक पार्क, आवासीय टाउनशिप और अन्य बुनियादी ढांचे के विकास से यहां की भूमि की मांग तेजी से बढ़ी है।
इस विकास का सीधा असर जमीन की कीमतों पर पड़ा है, जो अब सर्किल रेट में भी दिखाई देगा। अधिकारियों का कहना है कि संशोधित दरों से राजस्व में भी उल्लेखनीय वृद्धि होगी और यह रेट बाजार के वास्तविक मूल्यों के अधिक करीब होंगे।
डीएम का बयान और अगली प्रक्रिया
जिलाधिकारी डॉ. वी. के. सिंह ने बताया कि सर्किल रेट संशोधन की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। जनसुनवाई और प्रस्ताव तैयार हो चुका है। अब केवल स्वीकृति देने की प्रक्रिया शेष है और बहुत जल्द नई दरें लागू कर दी जाएंगी। इसके बाद संबंधित उप निबंधक कार्यालयों को नए सर्किल रेट के अनुसार काम शुरू करने का निर्देश दिया जाएगा।
संपत्ति खरीदने वालों पर असर
नए सर्किल रेट लागू होने के बाद संपत्ति की खरीद-फरोख्त महंगी हो जाएगी क्योंकि निबंधन शुल्क और स्टांप ड्यूटी सर्किल रेट के आधार पर ही ली जाती है। इसलिए जिन लोगों ने अभी तक अपनी प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, उनके लिए यह अच्छा मौका है कि 1 अगस्त से पहले ही अपने दस्तावेज पूरे कर लें ताकि बढ़े हुए रेटों से बचा जा सके।