झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी योजना ‘मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना’ (Maiya Samman Yojana) में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं का खुलासा हुआ है। इस योजना के तहत 18 से 49 वर्ष की महिलाओं को प्रतिमाह ₹2,500 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। हाल ही में हुई जांच में पाया गया कि कई अपात्र महिलाएं फर्जी दस्तावेजों के आधार पर इस योजना का लाभ उठा रही थीं, जिसके चलते सरकार अब उनसे वसूली की प्रक्रिया शुरू कर रही है।
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2912 बैंक खातों में मिली अनियमितता
जमशेदपुर जिले के उपायुक्त अनन्या मित्तल ने योजना के लाभार्थियों की सूची में अनियमितताओं की जांच के आदेश दिए। प्रारंभिक जांच में यह सामने आया कि 2912 बैंक खातों से दो से चार लाभार्थियों के नाम जुड़े हुए हैं, जो योजना के नियमों का उल्लंघन है। इन खातों में चाकुलिया, धालभूमगढ़, मुसाबनी, बहरागोड़ा, डुमरिया, पटमदा, गुड़ाबांदा, बोड़ाम, घाटशिला, मानगो और पोटका प्रखंड शामिल हैं ।
5.46 लाख महिलाओं के नाम सूची से हटाए गए
राज्य सरकार ने दस्तावेजों के सत्यापन के बाद 5.46 लाख महिलाओं के नाम लाभार्थी सूची से हटा दिए हैं। भाजपा ने इस कदम को राजनीतिक चाल बताते हुए सरकार पर आरोप लगाया कि चुनाव से पहले महिलाओं को योजना का लाभ देकर वोट बटोरे गए और अब उन्हें अपात्र घोषित कर दिया गया है ।
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अपात्र लाभार्थियों से होगी राशि की वसूली
सरकार ने स्पष्ट किया है कि जो महिलाएं फर्जी दस्तावेजों के आधार पर योजना का लाभ ले रही थीं, उनसे पूरी राशि की वसूली की जाएगी। जमशेदपुर में वार्ड सदस्यों और अन्य लाभार्थियों को नोटिस जारी कर दो दिनों के भीतर राशि लौटाने का आदेश दिया गया है। ऐसा न करने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है ।
आधार सीडिंग और दस्तावेजों का सत्यापन अनिवार्य
योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए अब आधार कार्ड को बैंक खाते से लिंक करना और दस्तावेजों का सत्यापन अनिवार्य कर दिया गया है। गिरिडीह जिले में 5 लाख लाभार्थियों में से 4.66 लाख के बैंक खाते आधार से लिंक हो चुके हैं। जिन महिलाओं ने यह प्रक्रिया पूरी नहीं की है, उन्हें जल्द से जल्द यह कार्य पूरा करने की सलाह दी गई है ।
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राजनीतिक विवाद और विपक्ष का विरोध
भाजपा प्रवक्ता राफिया नाज ने सरकार पर आरोप लगाया कि यह कदम गरीब महिलाओं के साथ धोखा है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि एक भी महिला से राशि की वसूली की गई, तो भाजपा राज्यव्यापी आंदोलन करेगी । वहीं, झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि यह कदम योजना की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।