मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड की महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना की शुरुआत की थी, जिसके तहत लाखों महिलाओं को आर्थिक सहायता मिल रही है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य की महिलाओं को वित्तीय रूप से सशक्त बनाना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। अभी हाल ही में, राज्य की 51 लाख से अधिक महिलाओं के खातों में योजना की तीसरी किस्त जमा की गई है, और सरकार ने घोषणा की है कि छठ पूजा के पावन अवसर पर चौथी किस्त भी सभी लाभार्थियों तक पहुंचाई जाएगी।
मंईयां सम्मान योजना का उद्देश्य और लाभ
मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के तहत राज्य की महिलाओं को हर महीने ₹1,000 की आर्थिक सहायता दी जाती है। यह राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से सीधा लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा की जाती है। इस योजना का लाभ राज्य की करीब 51 लाख महिलाएं ले रही हैं, और सरकार की योजना है कि आने वाले समय में और भी महिलाओं को इस योजना से जोड़ा जाएगा।
योजना का उद्देश्य केवल आर्थिक सहायता देना ही नहीं, बल्कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें समाज में बराबरी का स्थान दिलाना है। यह योजना खासकर ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों की महिलाओं को ध्यान में रखकर बनाई गई है, जो आमतौर पर आर्थिक रूप से कमजोर होती हैं। मुख्यमंत्री सोरेन ने कहा है कि यह योजना महिलाओं के स्वाभिमान और सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
मंईयां सम्मान योजना की चौथी किस्त कब मिलेगी?
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने घोषणा की है कि मंईयां सम्मान योजना की चौथी किस्त छठ पूजा के पावन अवसर से पहले लाभार्थियों के खातों में जमा कर दी जाएगी। छठ पूजा, जो झारखंड और बिहार के लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण पर्व है, से पहले महिलाओं को यह वित्तीय सहायता मिलने से उन्हें आर्थिक राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा है कि यह किस्त एक तरह से महिलाओं के लिए छठ पूजा का तोहफा होगी।
योजना का विस्तार और भविष्य की योजनाएं
मुख्यमंत्री सोरेन ने स्पष्ट किया है कि आने वाले समय में इस योजना का दायरा और बढ़ाया जाएगा। योजना के तहत फिलहाल राज्य की 50 लाख से अधिक महिलाएं लाभान्वित हो रही हैं, लेकिन सरकार का लक्ष्य है कि हर जरूरतमंद महिला को इस योजना का लाभ मिले। इसके लिए राज्य भर में कैंप लगाए जा रहे हैं, जहां महिलाएं अपना पंजीकरण करा सकती हैं और योजना का लाभ उठा सकती हैं।
मंईयां सम्मान योजना में कैसे करें आवेदन?
इस योजना का लाभ लेने के लिए महिलाओं को ऑनलाइन पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा। इसके साथ ही राज्य सरकार ने जिला स्तर पर कैंप लगाकर महिलाओं का पंजीकरण सुनिश्चित किया है। इसके लिए जरूरी दस्तावेजों में आधार कार्ड, राशन कार्ड, EPIC कार्ड (वोटर आईडी) और आधार से लिंक बैंक खाता अनिवार्य है। यह योजना उन महिलाओं के लिए है जो 21 से 50 वर्ष की आयु वर्ग में आती हैं और किसी अन्य पेंशन योजना का लाभ नहीं ले रही हैं।
मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना महिलाओं के आर्थिक उत्थान और उनके सशक्तिकरण की दिशा में झारखंड सरकार का एक महत्वपूर्ण प्रयास है। योजना के तहत दी जाने वाली आर्थिक सहायता न केवल महिलाओं की मदद कर रही है, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनने में भी मदद कर रही है। छठ पूजा से पहले चौथी किस्त जारी होने से महिलाओं को आर्थिक राहत मिलेगी और यह त्योहार उनके लिए और भी खास बन जाएगा।
