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सरकारी कर्मचारियों के लिए आई बड़ी खुशखबरी, बढ़ गई सैलरी, EPF में भी हुई बढ़ोतरी

साल 2025 की शुरुआत में ओडिशा सरकार का बड़ा फैसला—जूनियर शिक्षकों की सैलरी में 5,000 रुपये का इजाफा और ईपीएफ में बड़ा योगदान। जानिए इस बढ़ोतरी से कैसे सुधरेगी उनकी आर्थिक स्थिति।

By PMS News
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सरकारी कर्मचारियों के लिए आई बड़ी खुशखबरी, बढ़ गई सैलरी, EPF में भी हुई बढ़ोतरी
सरकारी कर्मचारियों के लिए आई बड़ी खुशखबरी, बढ़ गई सैलरी, EPF में भी हुई बढ़ोतरी

साल 2025 की शुरुआत में ओडिशा सरकार ने राज्य के शिक्षकों को एक बड़ा तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी की सरकार ने प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर काम करने वाले जूनियर शिक्षकों का मासिक वेतन बढ़ाने का ऐलान किया है। इस फैसले से राज्य भर में 13,740 शिक्षकों को सीधा लाभ मिलेगा।

वेतन में हुई 5,000 रुपये की बढ़ोतरी

ओडिशा सरकार ने जूनियर शिक्षकों के वेतन में 5,000 रुपये की बढ़ोतरी की है। पहले इन शिक्षकों को 11,000 रुपये प्रति माह का वेतन मिलता था, जो अब बढ़कर 16,000 रुपये हो गया है। यह वेतन वृद्धि 26 जनवरी से पहले लागू कर दी जाएगी, जिससे शिक्षक अपनी बढ़ी हुई आय का लाभ जल्द से जल्द उठा सकें।

EPF में भी हुआ इजाफा

सरकार ने वेतन के साथ ही कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) में भी योगदान बढ़ाया है। पहले राज्य सरकार जूनियर शिक्षकों के ईपीएफ खाते में हर महीने 1,443 रुपये का योगदान करती थी, जिसे अब बढ़ाकर 1,950 रुपये प्रति माह कर दिया गया है। यह बढ़ोतरी शिक्षकों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से की गई है।

सरकार की प्रतिबद्धता और खर्च

मुख्यमंत्री कार्यालय से जारी बयान में कहा गया कि यह कदम शिक्षकों के कल्याण और उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इस निर्णय से राज्य के खजाने पर 89.15 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा, जिसे सरकार ने स्वीकार कर लिया है। मुख्यमंत्री ने इस पहल को राज्य की शिक्षा प्रणाली में सुधार और शिक्षकों के योगदान को सम्मान देने का एक अहम कदम बताया।

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जूनियर शिक्षकों के लिए दोगुनी खुशी

इस फैसले के साथ ही शिक्षकों को दोहरा फायदा मिला है। न केवल उनका मासिक वेतन बढ़ा है, बल्कि उनके ईपीएफ में भी इजाफा किया गया है। इससे शिक्षकों की बचत और भविष्य सुरक्षा दोनों को मजबूती मिलेगी।

शिक्षकों के कल्याण की दिशा में एक और कदम

यह निर्णय ओडिशा सरकार के उन प्रयासों का हिस्सा है, जिनका उद्देश्य शिक्षकों की स्थिति को सुधारना और उन्हें बेहतर सुविधाएं प्रदान करना है। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि उनकी सरकार भविष्य में भी शिक्षकों के हित में ऐसे कदम उठाती रहेगी।

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