अब राशन लेने के लिए नहीं लगानी पड़ेगी लाइन, सरकार ने बनाया नया सिस्टम

झारखंड सरकार ने जन वितरण प्रणाली (Public Distribution System – PDS) को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए 4G ई-पॉस मशीनें लाने का बड़ा कदम उठाया है। यह पहल राज्यभर के 25,000 पीडीएस डीलरों को 4G आधारित ई-पॉस मशीनों से सुसज्जित करने की है। यह कदम राशन वितरण प्रक्रिया को तेज, पारदर्शी और धांधली मुक्त बनाने के उद्देश्य से किया गया है।

2.84 करोड़ लाभुकों को मिलेगा फायदा

झारखंड में 2.84 करोड़ राशन लाभुक वर्तमान में PDS के तहत लाभान्वित हो रहे हैं। इनमें से 2.64 करोड़ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) और 20.29 लाख राज्य खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आते हैं। 4G ई-पॉस मशीनें इन लाभुकों के लिए सेवाओं को और अधिक सुविधाजनक बनाएंगी, जिससे वे बिना किसी बाधा के अपने हक का राशन समय पर प्राप्त कर सकेंगे।

4G ई-पॉस मशीन का महत्व और प्रभाव

4G ई-पॉस मशीनें आधार आधारित बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण में सहायक होंगी। यह विशेषताएं सुनिश्चित करेंगी कि राशन वितरण प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहे और किसी भी प्रकार की गड़बड़ी रोकी जा सके। सुदूरवर्ती क्षेत्रों में भी यह तकनीक राशन वितरण को सरल बनाएगी, जिससे ग्रामीण और दूरस्थ लाभुकों को बेहतर सेवाएं प्राप्त होंगी।

फरवरी 2025 से नई व्यवस्था लागू

4G ई-पॉस मशीनें फरवरी 2025 से झारखंड में लागू की जाएंगी। खाद्य, सार्वजनिक वितरण और उपभोक्ता मामले विभाग ने इस परियोजना के लिए 63.72 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। मशीनों के रखरखाव पर हर साल 28.67 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

राशन वितरण में पारदर्शिता का नया युग

इस नई तकनीक से झारखंड में PDS वितरण सिस्टम में अभूतपूर्व बदलाव आएंगे। लंबी कतारों और तकनीकी खामियों से राहत मिलने के साथ-साथ, समय पर राशन वितरण सुनिश्चित होगा। सरकार का यह कदम लाभुकों को एक पारदर्शी और विश्वासपूर्ण सिस्टम प्रदान करेगा।

पशुओं के लिए आश्रय स्थलों की योजना

राष्ट्रीय राजमार्गों पर दुर्घटनाओं को कम करने के लिए NHAI ने पशु आश्रय स्थलों की घोषणा की है। यह पहल सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने और बेसहारा पशुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए की गई है।

टेंडर प्रक्रिया का अंतिम चरण

4G ई-पॉस मशीनों के लिए टेंडर प्रक्रिया जेम पोर्टल, एनईएमएल, या ई-झारखंड टेंडर प्रक्रिया के माध्यम से संचालित की जाएगी। सरकार मशीनों के रखरखाव सेवाओं को भी इस प्रक्रिया का हिस्सा बना रही है।

स्वास्थ्य क्षेत्र में सुपर स्पेशलिटी सेवाओं का विस्तार

झारखंड सरकार स्वास्थ्य सेवाओं में भी बड़ा बदलाव ला रही है। धनबाद और जमशेदपुर में सुपर स्पेशलिटी सेवाएं, जैसे न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी और ऑन्कोलॉजी, आयुष्मान भारत योजना के तहत शुरू की जाएंगी। इससे प्रदेशवासियों को उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होंगी।