उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (UPCL) ने बिजली चोरी-Illegal Electricity Theft और बकाया वसूली-Due Recovery के मामलों में सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। यूपीसीएल के एमडी अनिल कुमार ने अधिकारियों को बिजली चोरी रोकने और बिल जमा नहीं करने वाले उपभोक्ताओं पर कड़ा रुख अपनाने का आदेश दिया है। इसके तहत विजिलेंस टीम के साथ समन्वय बनाकर छापेमारी और एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया तेज की जाएगी।
बिजली चोरी रोकने के प्रयास
एमडी यूपीसीएल ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे उन क्षेत्रों को चिन्हित करें जहां बिजली चोरी अधिक होती है। इस तरह के मामलों को नियंत्रित करने के लिए छापेमारी की कार्रवाई बढ़ाई जाएगी। एमडी ने साफ तौर पर कहा कि सभी अधिकारियों को विजिलेंस टीम के साथ मिलकर यह सुनिश्चित करना होगा कि बिजली चोरी को हर संभव तरीके से रोका जा सके।
बकाया वसूली और उपभोक्ता नोटिस
बिल जमा नहीं करने वाले उपभोक्ताओं को चिह्नित कर उनके खिलाफ नोटिस जारी किए जाएंगे। उपभोक्ताओं को कनेक्शन काटने से पहले फोन कॉल के माध्यम से सूचित किया जाएगा ताकि उन्हें बकाया राशि जमा कराने का एक अंतिम मौका मिल सके। इस रणनीति का उद्देश्य उपभोक्ताओं को जिम्मेदारी का एहसास कराना और विवाद की स्थितियों को कम करना है।
विद्युत भार बढ़ाने की योजना
एमडी ने यह भी कहा कि अधिकारी उपभोक्ताओं को विद्युत भार बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करें। इससे न केवल राजस्व में वृद्धि होगी, बल्कि बिजली के सही उपयोग को भी बढ़ावा मिलेगा। यूपीसीएल इस पहल को उपभोक्ताओं के साथ संवाद स्थापित करके लागू करेगा, ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें।
