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हरियाणा में 126Km लंबी रेलवे लाइन का टेंडर हुआ पास, जिनकी जमीन जायेंगी मिलेंगे करोड़ों, गांव का नाम यहाँ चेक करो

हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर (HORC) परियोजना एक महत्वपूर्ण कदम है, जो 126 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन के जरिए राज्य के पांच जिलों को बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। इसके निर्माण से औद्योगिक क्षेत्रों को फायदा मिलेगा, ट्रैफिक की समस्या कम होगी और वायु प्रदूषण नियंत्रण में मदद मिलेगी।

By PMS News
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हरियाणा में 126Km लंबी रेलवे लाइन का टेंडर हुआ पास, जिनकी जमीन जायेंगी मिलेंगे करोड़ों, गांव का नाम यहाँ चेक करो
Haryana New Railway Line

हरियाणा में रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से एक महत्वाकांक्षी परियोजना हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर (HORC) शुरू की गई है। इस परियोजना के तहत 126 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन का निर्माण किया जा रहा है, जो पलवल से सोनीपत तक फैलेगी। इस नई रेल लाइन का निर्माण 5700 करोड़ रुपये की लागत से किया जा रहा है। यह परियोजना हरियाणा के पांच जिलों- पलवल, गुरुग्राम, नूंह, झज्जर और सोनीपत को व्यापक रूप से लाभान्वित करेगी।

Haryana New Railway Line की संरचना और रूट

Haryana New Railway Line का रूट पलवल रेलवे स्टेशन से शुरू होकर हरसाना कलां रेलवे स्टेशन (सोनीपत) तक जाएगा। यह रेल लाइन कुंडली-मानेसर-पलवल (KMP) एक्सप्रेसवे के समानांतर विकसित की जा रही है। इस कॉरिडोर पर 15 नए रेलवे स्टेशन बनाए जाएंगे, जिनमें सोहना, मानेसर, खरखौदा और न्यू पलवल जैसे महत्वपूर्ण स्थान शामिल हैं।

यह ब्रॉड गेज डबल ट्रैक प्रणाली के तहत निर्मित होगी और इसमें ट्रेनें 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकेंगी। यह लाइन मुख्य रूप से मालगाड़ियों के लिए डिज़ाइन की गई है ताकि 5 करोड़ टन माल ढुलाई प्रतिदिन संभव हो सके।

परियोजना की प्रमुख विशेषताएं

  1. डबल स्टैक कंटेनर के संचालन के लिए इस कॉरिडोर पर 11 मीटर ऊंचाई वाली दो सुरंगें बनाई जाएंगी।
  2. ट्रेन संचालन की तेज गति और हाई-कैपेसिटी माल ढुलाई को ध्यान में रखते हुए आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है।
  3. यह परियोजना दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में रेलवे ट्रैफिक का दबाव कम करने के साथ-साथ वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने में सहायक होगी।

हरियाणा के उद्योगों को आर्थिक लाभ

Haryana New Railway Line के निर्माण से औद्योगिक क्षेत्रों को बड़ा लाभ मिलेगा। मानेसर और खरखौदा जैसे प्रमुख औद्योगिक केंद्रों की कनेक्टिविटी बेहतर होगी, जिससे राज्य में व्यापार और उद्योगों को गति मिलेगी। यह रेलवे कॉरिडोर उद्योगपतियों और व्यापारियों के लिए लॉजिस्टिक्स लागत को भी कम करेगा।

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दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में ट्रैफिक जाम की समस्या कम होगी, जिससे समय और ईंधन दोनों की बचत होगी। साथ ही, यह परियोजना वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

भूमि अधिग्रहण और निर्माण की स्थिति

इस परियोजना के लिए कुल 665.92 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया गया है। निर्माण कार्य तेजी से प्रगति कर रहा है और इसे 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। निर्माण कार्य की शुरुआत सोहना-रेवाड़ी रोड (NH919) इंटरचेंज के पास फर्रुखनगर टोल प्लाजा से हो चुकी है.

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